Mosques Fined 5000 in Haridwar : हरिद्वार की पांच मस्जिदों पर 5000 रुपये का जुर्माना, दो मस्जिद को चेतावनी भी मिली
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Mosques Fined 5000 in Haridwar : हरिद्वार की पांच मस्जिदों पर 5000 रुपये का जुर्माना, दो मस्जिद को चेतावनी भी मिली

 Mosques Fined 5000 in Haridwar : उत्तराखंड के शहर हरिद्वार की पांच मस्जिदों पर 5000-5000 रुपये का जुर्माना (LoudSpeaker)  है. दो मस्जिद को हरिद्वार प्रशासन की ओर से कड़ी चेतावनी भी मिली है. 

 Mosques Fined 5000 in Haridwar : हरिद्वार की पांच मस्जिदों पर 5000 रुपये का जुर्माना, दो मस्जिद को चेतावनी भी मिली

 Mosques Fined 5000 in Haridwar​ : (करन खुराना हरिद्वार/रुड़की) उत्तराखंड के शहर हरिद्वार की पांच मस्जिदों पर 5000-5000 रुपये का जुर्माना (LoudSpeaker)  है. दो मस्जिद को हरिद्वार प्रशासन की ओर से कड़ी चेतावनी भी मिली है. इन मस्जिदों के प्रबंधको को चेतावनी दी गई है कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो और ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मस्जिदों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर पर आवाज आने की मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है. 

उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड ने भी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को हटाने की मुहिम चलाई थी.उत्तर प्रदेश में तो 30 हजार से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए थे. जबकि 45 हजार से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई. उत्तराखंड पुलिस प्रशासन ने भी इसको लेकर अभियान चलाया था.

उत्तराखंड (Uttarakhand) में भी प्रशासन ने मंदिर मस्जिद समेत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर (Loudspeaker in Religious Places) को लेकर कार्रवाई की थी. पुलिस प्रशासन (Uttarakhand Police) ने ध्वनि प्रदूषण घटाने के लिए धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाए थे. High court के ऑर्डर के बाद 13 जिलों में अवैध लाउडस्पीकरों को हटाने का अभियान चला था. बुलडोजर मॉडल की तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के ऐसे ही अभियान को काफी लोकप्रियता मिली थी. 

योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो सुनिश्चित करें कि किसी भी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में शोरगुल न हो. लाउडस्पीकर लगाने वाले सभी धार्मिक स्थलों की प्रबंधन कमेटियों से इसकी जानकारी मांगी गई थी. उन्हें बताया गया था कि किस डेसीबल की तीव्रता तक आवाज की जा सकती है. कितने लाउडस्पीकर और कैसे लगाए जा सकते हैं. यूपी में यह काम बेहद शांतिपूर्ण ढंग से पूरा होने को लेकर भी योगी सरकार को सराहना मिली थी. इसके बाद उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी यही कदम उठाया था. 

 

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