Joshimath Sinking: जोशीमठ आपदा के प्रभावितों को धामी सरकार की बड़ी राहत, इतने दिन का बिजली-पानी बिल माफ करने का ऐलान

Joshimath Sinking: शनिवार को राज्‍य कैबिनेट की हुई बैठक में लिया गया फैसला.

Joshimath Sinking: जोशीमठ आपदा में प्रभावित लोगों को उत्‍तराखंड की धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है. शनिवार को राज्‍य कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए धामी सरकार ने बड़ा ऐलान किया. बैठक के मुताबिक, जोशीमठ भू-धंसाव से प्रभावितों के नवंबर 2022 से अगले 06 माह तक के बिजली और पानी के बिल माफ किए जाएंगे. मुख्‍यमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है. 

सीएम के निर्देश पर जारी हुआ आदेश 
उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीएम कार्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. वहीं, एक रिपोर्ट की मानें तो उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ नगर में भू-धंसाव शुरू हुए करीब एक महीने का वक्त बीच चुका लेकिन अभी भी जोशीमठ में भू-धंसाव से आई दरारें बढ़ने लगी हैं. 

पिछली बैठक में लिया गया था फैसला 
जोशीमठ आपदा पीड़ितों के बिजली और पानी के बिल माफ करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. आपको बता दें पिछली कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के मुद्दे पर यह फैसला लिया गया था कि आपदा पीड़ितों के 6 महीने के बिजली और पानी के बिल माफ किए जाएंगे जिस पर शनिवार को शासन ने बकायदा आदेश जारी कर दिए हैं.

कांग्रेस ने भी सराहा 
सरकार के फैसले को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने भी स्वागत किया है. कांग्रेस का कहना है कि आपदा पीड़ितों के के लिए किया गया फैसला स्वागत योग्य है. हालांकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि कांग्रेस के डेलिगेशन नहीं सबसे पहले यह मांग की थी कि आपदा पीड़ितों के बिजली पानी के बिल माफ किए जाएं. साथ ही कांग्रेस का कहना है कि बैंकों के लोन को भी माफ किया जाना चाहिए.

आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी सरकार 
वहीं, भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार जोशीमठ आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है. आपदा पीड़ितों की हरसंभव मदद सरकार कर रही है. खुद मुख्यमंत्री जोशीमठ में रहकर लोगों के बीच में पहुंचे थे. जोशीमठ के लोगों के विस्थापन के लिए भी सरकार काम कर रही है. 

जोशीमठ भू-धंसाव से प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रभावितों के नवंबर 2022 से अगले 06 माह तक के बिल माफ करने का निर्णय लिया गया था।

— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) February 11, 2023