उत्तराखंड पर्यटन को नई उड़ान देंगे 45 रोपवे, स्थान हो रहे चिन्हित

उत्तराखंड में धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही को सुगम बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. पर्यटन सचिव ने कहा कि स्थलीय निरीक्षण और तकनीकी परीक्षण करने के बाद रोपवे बनाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी.

देहरादूनः उत्तराखंड में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने के लिए पर्यटन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है.  विभाग प्रदेश में 45 अन्य रोपवे के निर्माण की तैयारी कर रहा है. पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि विभिन्न धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों और श्रद्वालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. इस पर विभाग की कार्रवाई प्रगति पर है. पर्यटन सचिव ने कहा कि सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है और 45 जगहों पर स्थलीय परीक्षण किया जा रहा है. 

पीपीपी मोड में किया जा रहा रोपवे का संचालन
दरअसल, रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरकंडा मंदिर के लिए रोपवे का लोकार्पण किया था. 5 करोड़ रुपये की लागत से बना 502 मीटर लंबा सुरकंडा रोपवे शुरू होने से श्रद्धालु कद्दूखाल से केवल 5 से 10 मिनट के बेहद कम समय में ही आसानी से मां सुरकंडा देवी के दर्शन करने पहुंच सकेंगे.

इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सुरकंडा देवी रोपवे के शुरू होने से यहां स्वरोजगार बढ़ेगा और मंदिर तक पहुंचने के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. बता दें कि रोपवे का संचालन पीपीपी मोड में किया जा रहा है. वहीं, अब अन्य मंदिरों में भी रोपवे बनाने की मांग उठने लगी है.

पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की कवायद 
स्थलीय निरीक्षण और तकनीकी परीक्षण करने के बाद रोपवे बनाने की कवायद शुरू कर दी जाएगी. उत्तराखंड के पर्यटन सचिव ने कहा कि टिहरी में भी तीन रोपवे बनाने पर विचार चल रहा है. इसके लिए परीक्षण करवाया जा रहा है.

टिहरी के कोटी कॉलोनी से नई टिहरी को रोपवे से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे टिहरी झील में आने वाले पर्यटक नई टिहरी भी आ सकें. उन्होंने कहा कि रोपवे से लोगों को आवाजाही में सुगमता होगी. इसके बाद ज्यादा से ज्यादा पर्यटक राज्य में आएंगे. 

45 अन्य जगहों पर भी बनाया जाएगा रोपवे
पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कंपनी के साथ एक एमओयू साइन किया है. लगभग ऐसे 45 स्थान है विजिबिलिटी स्टडी देखी जा रही है कि कहां-कहां पर इस प्रकार के रोपवे बना सकते हैं. आज मुख्यमंत्री द्वारा अपने संबोधन में बताया गया कि भारत सरकार ने इस संदर्भ में अपने बजट का प्रावधान किया हुआ है. जैसे-जैसे परिस्थितियां बनती जाएगी, इस पर कार्य किया जाएगा.