पीएम मोदी का मास्टरस्ट्रोक, कल नई संसद में महिला आरक्षण बिल आएगा?

Women Reservation Bill 2023 : पांच दिवसीय संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही को 19 सितंबर तक के लिए स्‍थगित कर दी गई. अब नए संसद भवन में कल यानी मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1:15 बजे शुरू होगी.

Women Reservation Bill 2023 : संसद में सोमवार से पांच दिनों के लिए विशेष सत्र की शुरुआत हुई. संसद में विशेष सत्र के पहले दिन की कार्यवाही को 19 सितंबर तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया है. अब नए संसद भवन में कल यानी मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1:15 बजे शुरू होगी. माना जा रहा है कि कल यानी 19 सितंबर को नई संसद में सरकार महिला आरक्षण से जुड़ा बिल पेश कर पारित कर सकती है. 10 प्‍वॉइंट में समझें महिला आरक्षण बिल के बारे में. 

1. संसद के दोनों सदनों में उनकी संख्या केवल 14 फीसदी है, जबकि विधानसभाओं में उनकी संख्या सिर्फ 10 फीसदी है. 

2. साल 1952 में पहली लोकसभा में महिला सांसदों का अनुपात मात्र 5 फीसदी था. अमेरिकी पार्लियामेंट में महिला सांसदों का अनुपात 2 से अब 28 फीसदी हो गया है. वहीं, ब्रिटेन में 3 से बढ़कर 33 फीसदी हो गया है.

3. महिला आरक्षण से जुड़ा बिल आखिरी बार साल 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था. इस दौरान महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण का विरोध कर रहे कुछ सांसदों को मार्शलों ने बाहर भी कर दिया था. हालांकि, यह विधेयक लोकसभा में पारित ना हो पाने के चलते रद्द कर दिया गया था.  

4. वर्तमान लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनकर संसद पहुंची हैं. अगर इनकी कुल भागीदारी की बात की जाए तो यह 543 सदस्‍यों का 15 फीसदी है. राज्‍यसभा में भी महिलाओं की भागीदारी मात्र 14 फीसदी ही है. 

5.आंध प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्‍य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी विधानसभा में महिलाओं की संख्‍या 10 फीसदी से भी कम है. 

6. साल 2008 में भी इस बिल को पेश किया गया था. हालांकि पास नहीं हो सकता था. अब माना जा रहा है कि महिलाओं से जुड़े इस बिल को लेकर मोदी सरकार सरप्राइज दे सकती है. 

7. 2008 से पहले इस बिल को 1996, 1998 और 1999 में भी संसद में पेश किया गया था. हालांकि, अड़चनों के चलते करीब 27 साल से यह बिल लंबित है. अब मोदी सरकार से उम्‍मीद जगी है. 

8. केंद्र सरकार की तरफ से संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी सहमति जताई है. विपक्ष की ओर से इस बिल को लेकर जोरदार हिमायत की गई है. सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी गठबंधन INDIA ने भी इसे पास करने की हामी भरी. 

9. य‍ह देखना दिलचस्‍प होगा कि सरकार महिला आरक्षण बिल में कितने फीसदी आरक्षण का प्रस्‍ताव ला सकती है. इससे पहले के विधेयक में लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों में से महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रस्‍ताव था. 

10. साल 2021 की जनगणना के मुताबिक, भारत में 1.2 बिलियन लोगों में महिलाओं की संख्‍या 48.5%  है. 

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