उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने सोमवार को अपनी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश किया. बजट पेश होते ही उनके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया. भाजपा सरकार के वह पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए, जिनकी देखरेख में लगातार पांचवीं बार बजट पेश किया गया.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने सोमवार को अपनी सरकार का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश किया. बजट पेश होते ही उनके नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया. भाजपा सरकार के वह पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए, जिनकी देखरेख में लगातार पांचवीं बार बजट पेश किया गया.
अपना पहला बजट वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ का पेश किया था. वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़, 2018-19 में 4.28 लाख करोड़, 2019-20 में 4.79 लाख करोड़ और 2020-21 में 5.12 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. 2021-22 के लिए उन्होंने इसे बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ किया है.
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हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा बजट
योगी सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना सोमवार को विधानसभा में साल 2021-22 का बजट पेश करेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि यह यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट हो होगा. इसका आकार 5.25 करोड़ से 5.50 करोड़ रुपये के बीच हो सकता है.
पंचायत चुनाव और विधान सभा चुनाव पर भी रहेगी नजर
मौजूदा वित्तीय वर्ष का बजट 5,12860 करोड़ रुपये का लाया गया था. बजट में पंचायत चुनाव और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा जा सकता है. वहीं इस बजट के जरिए योगी सरकार युवा, किसान और महिलाओं को भी सौगात देने की तैयारी में है.
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योगी सरकार के पिछले 4 बजट पर एक नजर
सीएम बनने के बाद योगी सरकार ने अपना पहला बजट किसानों के विकास पर केंद्रित रखा था. जबकि दूसरे बजट में औद्योगिक विकास, तीसरे में महिला सशक्तीकरण और चौथे बजट में युवाओं के विकास योगी सरकार का बजट केंद्रित था. इस बार कोरोना के मुफ्त टीके का ऐलान करके जनता को खुश करने की योगी सरकार की कोशिश होगी.
श्रमिकों, किसानों और फ्री वैक्सीन पर फोकस
अपने आखिरी बजट में योगी सरकार गंगा चबूतरा, लैपटॉप, टैबलेट और कोरोना वैक्सीन को को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है. इतना ही नहीं श्रमिकों, किसानों, बेरोजगारों व महिलाओं को राहत देने के लिए नई योजनाएं भी ला सकती है. बजट में हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी. कोरोना वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त करने की घोषणा हो सकती है.
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वन ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पर फोकस
प्रदेश की योगी सरकार यूपी की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने वाली है. इसके लिए सरकार ने एक कंसल्टेंसी फर्म का सेलेक्शन किया है. जल्द ही इसे अमलीजामा पहनाया जा सकता है. इस संबंध में बजट में प्रावधान किया जा सकता है.
इस साल अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है योगी सरकार
चुनावी वर्ष में सरकार इस बजट के साथ अगस्त व दिसंबर में दो अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है. इसमें गांवों में संपर्क मार्गों से अछूते 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण बसावटों को संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा. पर्यटन स्थलों के विकास के साथ आवास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी घोषणाएं कर सकती है.
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