योगी सरकार का बड़ा ऐलान, कोमा में रहने वाले पुलिसकर्मी के प‍रि‍जनों को मिलेगी पेंशन

बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में कर्तव्यपालन के दौरान गंभीर दुर्घटना के कारण किसी पुलिसकर्मी के लंबे समय तक कोमा में रहने पर उसके आश्रित को असाधारण पेंशन का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया. बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गयी है. अब कर्तव्यपालन के दौरान गंभीर दुर्घटना के कारण किसी पुलिसकर्मी के लंबे समय तक कोमा में रहने पर उसके आश्रित को असाधारण पेंशन का लाभ दिया जाएगा.

सिंह ने बताया कि एक अन्य फैसले में नोएडा में सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना के लिए मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को 'उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017' के तहत आवंटित 74.7642 एकड़ भूमि की लागत पर 25 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया.

उन्होंने बताया कि मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड नोएडा के सेक्टर-157 में सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना पर 2300 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके निर्माण से 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. प्रदेश से सॉफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी.

सिंह ने बताया कि प्रदेश के आर्थिक विकास में व्यापारियों की भूमिका को सशक्त बनाने के लिहाज से 'उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड' के गठन को भी मंजूरी दी गयी है. इसके गठन से व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण और उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन संभव होगा.

पूर्वांचल के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए 'पूर्वांचल विकास बोर्ड' के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गयी है. बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होंगे. उनके साथ बोर्ड में दो उपाध्यक्ष, दो विशेषज्ञ, 12 सरकारी सदस्य और 11 गैर-सरकारी सदस्य होंगे. सिंह ने बताया कि बुंदेलखंड के विकास को और गति देने के लिए 'बुंदेलखंड विकास बोर्ड' के गठन को मंजूरी दी गयी है. इस बोर्ड के अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति होंगे. बोर्ड में दो उपाध्यक्ष, दो विशेषज्ञ, 12 सरकारी सदस्य व 11 गैर-सरकारी सदस्य होंगे.

संवाददाता सम्मेलन में मौजूद प्रदेश के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि 2019 - 20 के लिए आबकारी नीति मंजूर कर ली गयी है। नीति में सरलीकरण किया गया है. वर्ष 2017-18 में 10,118 करोड़ रुपये का राजस्व आबकारी विभाग को मिला था जो 2018-19 में बढकर 15,005 करोड़ रुपये हो गया. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रयागराज कुंभ के प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और प्रदेश सरकार के सभी मंत्री कुंभ का निमंत्रण देने के लिए अन्य राज्यों में जाएंगे.