सरकारी अस्पतालों पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, हेरफेर रोकने के लिए उठाया ऐसा कदम

लखनऊ: प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी अस्पतालों में बिना वेरिफिकेशन के मरीजों को दवा नहीं दी जाएगी. सरकार ने एसजीपीजीआई में दवा घोटाले के बाद प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं. नए नियम के मुताबिक बिना डॉक्टर के साइन के दवा नहीं दी जाएगी. 

दरअसल, अब डॉक्टर्स या फॉर्मेसी डिपार्टमेंट में तैनात कर्मचारी पोस्ट डिपॉजिट खाते से बिना ओटीपी वैरिफिकेशन के दवा नहीं निकाल पाएंगे. दवा देने के लिए मरीज के मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, इस कोड दिखाने के बाद दवा दे सकेंगे. सरकार ने यह फैसला एसजीपीजीआई में हुए दवा घोटाले को देखते हुए लिया है. 

सरकारी आदेश आते ही एसपीजीआई प्रशासन ने तुरंत ऐसी व्यवस्था लागू कर दिया है.  घोटाले में करीब 12 डाटा इंट्री ऑपरेटर पर भी संदेह के घेरे में हैं. इस मामले में जांच कमेटी पूछताछ भी करेगी. 

वहीं तीन साल पुराने मामले में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जवाब भेजा है.  2018 में बाराबंकी में डॉक्टर की गैर मौजूदगी में वार्ड ब्वॉय दवा बांटते पाया गया था. मामले में शिकायत के बाद कार्रवाई हुई थी. जवाब में कहा गया है कि ओटीपी वैरिफिकेशन के लिए बाद ही दवाएं दी जाएंगी.