ममता से मेरे अच्छे संबंध.. नेता के तौर पर वो पसंद नहीं, क्या बोले पश्चिम बंगाल के गवर्नर
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ममता से मेरे अच्छे संबंध.. नेता के तौर पर वो पसंद नहीं, क्या बोले पश्चिम बंगाल के गवर्नर

Mamata Banerjee: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरी सहकर्मी हैं और मैं कोई राजनेता नहीं हूं. राजनेता अपने तरीके से कुछ भूमिकाएं निभाते हैं. मैं इन्हें अपने आत्मसम्मान में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा.

ममता से मेरे अच्छे संबंध.. नेता के तौर पर वो पसंद नहीं, क्या बोले पश्चिम बंगाल के गवर्नर

CV Ananda Bose: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने रविवार को कहा कि वह व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सम्मान करते हैं और उनके साथ उनके पेशेवर संबंध हैं, लेकिन ‘‘राजनेता ममता बनर्जी’’ उन्हें पसंद नहीं हैं. एजेंसी के साथ इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपने मतभेदों के बारे में खुलकर बात की. राज्यपाल का ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ अक्सर टकराव रहा है.

मेरे सामने तीन ममता बनर्जी हैं

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अपने संबंधों के बारे में पूछे जाने पर बोस ने कहा, ‘‘कौन सी ममता बनर्जी. मेरे सामने तीन ममता बनर्जी हैं. उन्होंने कहा, ‘‘एक ममता बनर्जी हैं, जिनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं. दूसरी हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनसे मेरे पेशेवर संबंध हैं. तीसरी हैं राजनेता ममता बनर्जी, जो मुझे पसंद नहीं हैं.’’

मैं कोई राजनेता नहीं हूं...

बोस ने कहा, ‘‘अन्यथा, ममता बनर्जी मेरी मित्र हैं. मुख्यमंत्री मेरी सहकर्मी हैं और मैं कोई राजनेता नहीं हूं. राजनेता अपने तरीके से कुछ भूमिकाएं निभाते हैं. मैं इन्हें अपने आत्मसम्मान में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दूंगा. राज्यपाल द्वारा आठ विधेयकों को कथित रूप से मंजूरी न देने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार का उच्चतम न्यायालय का रुख करने से जुड़े सवाल पर बोस ने कहा कि उनके कार्यालय में कोई भी विधेयक लंबित नहीं है.

हल्के-फुल्के अंदाज में कहूं तो..

उन्होंने दावा किया, ‘‘अगर मैं हल्के-फुल्के अंदाज में कहूं तो बंगाल राजभवन में केवल ‘ईंधन बिल’ ही लंबित हैं. विधानसभा द्वारा भेजा गया सरकार का कोई भी विधेयक वहां लंबित नहीं है. बोस ने कहा, ‘‘ऐसा मामला (बनाया गया) है कि राज्यपाल के पास आठ विधेयक लंबित हैं. छह विधेयक राष्ट्रपति को भेजे जाने हैं. एक विधेयक को कुछ स्पष्टीकरणों पर सरकार के कार्यालयों के साथ चर्चा के लिए रखा गया है. एक विधेयक विचाराधीन है. agency input

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