कृषि ऋण वितरण में एक लाख करोड़ की वृद्धि

नई दिल्ली : वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि कर्ज वितरण के लक्ष्य को 1,00,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5,75,000 रुपये किए जाने की शुक्रवार को घोषणा की। साथ ही कृषि क्षेत्र के लिये खर्च में लगभग 3,000 करोड़ रुपये का इजाफा किये जाने का प्रस्ताव किया गया। मुखर्जी ने 2012-13 के अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार के लिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि एवं सहकारिता के लिए कुल योजनागत व्यय 2012-13 में 18 प्रतिशत बढ़ाकर 20,208 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

वित्त वर्ष 2011-12 में यह 17,123 करोड़ रुपये था। देश के पूर्वी हिस्से में हरित क्रांति लाने की योजना के लिए आवंटन अगले वित्त वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपये बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये किया गया है। इस कार्यक्रम की सफलता तथा 2011-12 के फसल वर्ष में 70 लाख टन अतिरिक्त धान उत्पादन को देखते हुए आवंटन राशि बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लिए भी आवंटन 17 प्रतिशत बढ़ाकर 9,217 करोड़ रुपये किया गया है। इससे पूर्व वित्त वर्ष में यह राशि 7,860 करोड़ रुपये थी।

मुखर्जी ने कहा कि किसानों को समय पर सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। मैं 2012-13 के लिए कृषि ऋण की सीमा 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर 5,75,000 करोड़ रुपये किए जाने का प्रस्ताव करता हूं। चालू वित्त वर्ष में कृषि ऋण का लक्ष्य 4,75,000 करोड़ रुपये था। अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान बैंकों द्वारा किसानों को 2,94,023 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

(एजेंसी)