रिलायंस इंडस्ट्रीज को झटका,विशेषज्ञों की नियुक्ति पर विचार से इंकार

नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज को झटका देते हुए तेल नियामक डीजीएच की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति ने कंपनी के केजी डी6 क्षेत्र में गैस उत्पादन में गिरावट के कारणों की पुष्टि के लिए स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की नियुक्ति पर विचार से इनकार कर दिया।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर एन चौबे की अध्यक्षता वाली प्रबंधन समिति ने अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ की नियुक्ति पर विचार से इनकार किया है। कंपनी इसके लिए विख्यात परामर्शक फर्म राइडर स्काट, डीगोलियर एंड मैकनाटन, जाफनी, क्लाइन एंड एसोसिएट्स या नीदरलैंड, सीवेल एंड एसोसिएट्स को नियुक्त करना चाहती है। विशेषज्ञों को यह पता लगाना था कि केजी डी6 से गैस उत्पादन में कमी का रिलायंस का दावा सत्य है या कंपनी कम उत्पादन करते हुए जमाखोरी कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, हालांकि, पेट्रोलियम सचिव विवेक राय ने कहा कि मुद्दे पर फैसले के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ की जरूरत है। लेकिन बैठक में शामिल उनके वरिष्ठ अधिकारी संयुक्त उत्खनन सचिव ए गिरिधर, अतिरिक्त सचिव एस सी खुंटिया, वित्तीय सलाहकार वीएलवीएसएस सुब्बा राव ने कोई फैसला नहीं दिया और कहा कि बैठक का ब्यौरा (मिनट्स) भागीदारों को भेज दिया जाएगा।
डीजीएच ने गैस उत्पादन में कमी के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा उन कुंओं की खुदाई में विफलता को जिम्मेदार ठहराया जिसकी उसने प्रतिबद्धता जताई थी। वह इसके लिए 1.786 अरब डालर का जुर्माना लगाना चाहता है तो तेल मंत्रालय चाहता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अप्रैल 2014 से गैस कीमतों में संशोधन यानी बढोतरी का लाभ नहीं दिया जाना चाहिये।
दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा उसकी सहयोगी बीपी पीएलसी का मानना है कि पूर्व में अज्ञात भूगर्भीय कारणों के चलते भंडारों में कमी आई है। राय ने एक कार्य्रकम में संवाददाताओं को बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को नयी गैस कीमतों का लाभ नहीं देने के बारे में मसौदा नोट विभिन्न मंत्रालयों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया है। इस बारे में अंतिम फैसला कैबिनेट को करना है। (एजेंसी)