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नई दिल्ली : सरकार अगले महीने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ होने वाली संयुक्त बैठक से पहले भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ खेल आचार संहिता पर समझौता करना चाहती है। खेल सचिव पी के देब ने कहा कि ओलंपिक में भारत की वापसी के सिलसिले में आईओसी के साथ किसी भी सार्थक बातचीत के लिये खेल आचार संहिता में उम्र और कार्यकाल संबंधी दिशा निर्देश पर समझौता करना जरूरी है।
उन्होंने कहा,‘‘ हमने सात मई को लुसाने में संयुक्त बैठक के आईओसी के प्रस्ताव का स्वागत किया है। हम ऐसी बैठक के लिये चार महीने से कोशिश कर रहे थे लेकिन इससे पहले आईओए और राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ समझौता जरूरी है।’’ देब ने कहा कि आईओए और राष्ट्रीय खेल महासंघों को खेल आचार संहिता के प्रावधानों को आत्मसात करने के लिये अपने संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है बल्कि संयुक्त बैठक से पहले कुछ विवादित प्रावधानों पर समझौता जरूरी है।
उन्होंने कहा कि भारतीय तीरंदाजी संघ को छोड़कर सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों ने खेल आचार संहिता को लिखित रूप से स्वीकार कर लिया है। (एजेंसी)