मुंबई: आदर्श सोसायटी घोटाले की जांच कर रहा दो सदस्यीय आयोग शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को अंतरिम रिपोर्ट पेश कर सकता है। जानकारों ने हालांकि कहा कि यह पता नहीं चल पाया है कि रिपोर्ट को विधानसभा में कब पेश किया जाएगा।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेए पाटील और राज्य के पूर्व प्रधान सचिव पी. सुब्रह्मण्यम की सदस्यता वाले आयोग की रिपोर्ट में दो महत्वपूर्ण मामलों पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
ये दोनों मुद्दे हैं आदर्श सोसायटी को आवंटित कोलाबा के भूखंड का स्वामित्व और क्या वह भूखंड कारगिल युद्ध के शहीदों की विधवाओं और अन्य बहादुर सैनिकों के लिए था।
राज्य सरकार ने फरवरी के आखिर में दाखिल एक याचिका में इन दोनों मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की थी।
आयोग ने सभी सम्बंधित पक्षों (रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, राज्य सरकार, मुम्बई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और आदर्श सोसायटी सदस्यों) को मार्च मध्य तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने भूखंड पर स्वामित्व का दावा किया था। जबकि रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पिछले चार दशक से यह भूखंड उसके नियंत्रण में था।
सोसायटी के बारे में आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदारों को इसके अपार्टमेंटों का आवंटन किया गया है। (एजेंसी)
