नई दिल्ली : राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने राष्ट्रीय जल नीति 2012 को स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित परिषद की छठी बैठक के दौरान इस पर सहमति व्यक्त की गई।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय जल ढांचा कानून के बारे में पहले राज्यों के जल अधिकार प्रभावित होने की शंका व्यक्त की गई थी। कुछ राज्यों ने नदी जल बंटवारे के सिद्धांतों को बनाए जाने का सुझाव दिया था तो कुछ राज्य अंतर-राज्य विवादों का जल्द निपटारा चाहते थे। उन्होंने बताया कि परिषद की अगली बैठक में जल आवंटन के लिए राष्ट्रीय नीति निर्देशों पर विचार का प्रस्ताव किया गया है। (एजेंसी)
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