संसद ठप्प करना बीजेपी का फासीवादी कदम : बंसल

नई दिल्ली: कोयला ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी के मुद्दे पर शुक्रवार को 13वें दिन भी संसद की कार्यवाही बाधित रखने पर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि "यह फासीवाद की शुरुआत है।" संसद के मानसून सत्र की अवधि (आठ अगस्त से सात सितम्बर) बिना कामकाज के खत्म होने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा, "कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर भाजपा जिस तरह संसद को पिछले 13 दिन से बाधित करती रही है यह अपने आप में फासीवाद की शुरुआत है और राजनीतिक बयानबाजी में इस पार्टी ने अपना स्तर नीचे गिरा लिया है।"
बंसल ने कहा कि कार्यवाही बाधित किए जाने से लोकसभा का 77 फीसदी और राज्यसभा का 72 फीसदी समय बर्बाद हो गया। उन्होंने कहा, "भाजपा ने पिछले तीन हफ्ते संसद को बाधित रखा, जिस कारण कोई कार्य नहीं हो सका।" बंसल ने कहा, "संसद के संचालन पर प्रति मिनट लगभग 2.5 लाख रुपये खर्च होते हैं।"
उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा सत्र में करीब 32 विधेयक लाने की तैयारी में थी मगर हालात को देखते हुई सूची में केवल 15 विधेयक रखे गए। पहले से लम्बित 19 विधेयकों में से मात्र चार ही पारित कराए जा सके।
जो विधेयक पारित हुए वे हैं- राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू विधेयक, रासायनिक हथियार समझौता (संशोधन) विधेयक और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2012।
गौरतलब है कि पूरे सत्र के दौरान भाजपा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करती रही है। पार्टी ने उस आधिकारिक अंकेक्षण रिपोर्ट को अपनी मांग का आधार बनाया जिसमें कहा गया है कि गलत तरीके से 142 कोयला ब्लॉक आवंटित किए जाने से देश के राजकोष को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
बंसल ने कहा कि भाजपा अपनी मांग पर अड़ी रही और इस मुद्दे पर बहस से भागती रही, क्योंकि इससे उसके शासन वाले राज्यों में हुए घपले उजागर हो सकते थे और उसे विधानसभा चुनाव वाले राज्य गुजरात व हिमाचल प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ता।
लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की भूमिका के संदर्भ में बंसल ने कहा कि वह कुछ सांसदों को निलम्बित कर सकती थीं लेकिन बेलगाम भीड़ के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता था।
उन्होंने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी पर भी यह कहते हुए कटाक्ष किया कि वह मध्यावधि चुनाव चाहते हैं। (एजेंसी)