नई दिल्ली: प्रभावकारी राष्ट्रीय नीतियां और योजनाएं बनाने के उद्देश्य से विभागों के बीच डाटा और सूचना के आदान प्रदान से जुडी नीति को सरकार ने गुरुवार को मंजूरी दे दी ।
राष्ट्रीय डाटा आदान प्रदान एवं एक्सेस नीति को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मंजूरी दी । इस नीति के लागू होने से अब हर विभाग को डाटा का आदान प्रदान अनिवार्य रूप से करना होगा । मिसाल के तौर पर पर्यटन मंत्रालय अब विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों की आमद के आंकडे जरूरत पडने पर किसी भी मंत्रालय को देगा ।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हम विदेशी पर्यटकों की आमद के आंकडे गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को देते आये हैं । अब अन्य मंत्रालयों को भी देंगे ।
सरकारी बयान के मुताबिक सूचना एवं आंकडे इस तरह से दिये जाएंगे कि उसे कोई व्यक्ति आसानी से पढ सके या फिर मशीन के जरिए पढा जा सके । यह नीति हर उस आंकडे और सूचना पर लागू होगी, जो केन्द्र सरकार द्वारा सीधे तौर पर या फिर विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों या स्वायत्तशासी संस्थाओं की ओर से अधिकृत एजेंसी के जरिए एकत्र किये जाते हैं । (एजेंसी)
