[caption id="attachment_3209" align="alignnone" width="209" caption="फिल्म आरक्षण"][/caption]
फिल्म आरक्षण पर प्रतिबंध के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उत्तर सरकार को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से प्रसिद्ध फिल्मकार प्रकाश झा की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें फिल्म आरक्षण के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है.
केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर उनसे शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 19 अगस्त निर्धारित कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने झा की याचिका पर यह आदेश दिया.
झा ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनी फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था .झा की फिल्म आरक्षण पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया था.
उत्तर प्रदेश सरकार ने गत 10 अगस्त को कानून एवं व्यवस्था की समस्या का हवाला देते हुए दो महीने के लिए फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, पंजाब और आंध्र प्रदेश ने बाद में प्रतिबंध हटा लिया था.
झा ने अपनी याचिका में कहा था कि क्या राज्य सरकारें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म के प्रदर्शन के लिए दी गई अनुमति को रद्द कर सकती हैं.
याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश सरकार ने राजनैतिक दबाव में यह फैसला किया है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है.
