सिंगापुर : भारत 100 ‘स्मार्ट सिटी’ विकसित करने में सिंगापुर के अनुभव और उसकी विशेषज्ञता का फायदा उठायेगा। दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग तथा आर्थिक संबंधों को और मजबूती देने का फैसला किया है।
भारत सरकार ने इस साल के बजट में 100 स्मार्ट शहर विकसित करने की परियोजना पर काम बढ़ाने के लिये 7,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि आवंटित की गई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस शहर वाले देश की अपनी 24 घंटे की यात्रा इस समझ के साथ समाप्त की है कि भारत में कौशल विकास और भारतीय शहरों के पुनरुद्धार, जिसमें स्मार्ट शहर भी शामिल होंगे, में सिंगापुर कुछ ठोस परियोजनाओं की पहचान करेगा।
केन्द्र की नई राष्ट्रीय प्रजातांतिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने देश में बड़े शहरों के उपनगरीय इलाकों में बसाई जाने वाली ‘स्मार्ट शहरों’ की अवधारणा बनाई है। राजग सरकार के पिछले महीने पेश किये गये आम बजट में इस महत्वकांक्षी परियोजना के लिये 7,060 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं।
सुषमा ने नई दिल्ली के लिये प्रस्थान करने से पहले कहा, ‘स्मार्ट शहरों, शहरी योजनाओं और जल प्रबंधन के मामले में सिंगापुर की विशेषज्ञता से भारत को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हमें नये स्मार्ट शहर बसाने और शहरों के कायाकल्प के लिये काम करना चाहिये। हमारे विशेषज्ञ इसकी प्राथमिकताओं की पहचान करेंगे और इसे समय पर पूरा करने के लिये हमें समन्वय बिठाना होगा।’ सुषमा स्वराज ने पिछले कुछ हफ्तों में पड़ोसी देशों बांग्लादेश, म्यांमा, भूटान और नेपाल की यात्रा है। उन्होंने आज का दिन यहां सिंगापुर के नेताओं के साथ मुलाकात में बिताया।
सुषमा ने यहां विदेश मंत्री षणमुगम के साथ साल भर तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। यह समारोह भारत-सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के 50वें वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया। षणमुगम ने इस मौके पर कहा कि सिंगापुर को राजनयिक तौर पर मान्यता देने वाले शुरआती देशों में भारत शामिल है। सुषमा ने कहा, ‘हमें उम्मीद है कि सिंगापुर की कंपनियां भारत में ढांचागत और संपर्क स्थापित करने वाली परियोजनाओं में बढ चढ़कर भाग लेंगी। ऐसी परियोजनायें विशेषतौर पर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे और चेन्नई-बैंगलूर औद्योगिक
गलियारे से लगे इलाकों में तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित की जा सकतीं हैं। सिंगापुर इन गलियारों के साथ किसी स्थान पर एक ‘छोटा सिंगापुर’ बसा सकती हैं।'
