जयललिता की बेल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई

ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्ली : तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी ठहराए जाने और चार साल की सजा पाने के बाद बेंगलुरु की जेल में बंद जयललिता ने जमानत के लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक प्रमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

पिछले 12 दिन से जेल में बंद अन्नाद्रमुक प्रमुख ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है जिसने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया था। जयललिता शीर्ष अदालत से कल मामले का उल्लेख करने की अवधि के दौरान जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध कर सकती हैं। जयललिता ने याचिका में तत्काल राहत का अनुरोध करते हुये कहा है कि उन्हें इस मामले में चार साल की कैद की सजा सुनायी गयी है और वह कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक ने कहा था कि सुश्री जयललिता को सशर्त जमानत दिये जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बावजूद सात अक्तूबर को उच्च न्यायालय ने 66 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत देने से इंकार कर दिया था। विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को चुनौती देते हुये जयललिता ने कहा है कि 1991 से 1996 के दौरान उनके बतौर मुख्यमंत्री प्रथम कार्यकाल में संपत्ति अर्जित करने के आरोप झूठे हैं और उन्होंने यह संपत्ति कानूनी तरीकों से प्राप्त की थी। जयललिता ने यह भी तर्क दिया है कि निचली अदालत ने कई फैसलों को नजरअंदाज किया और आयकर अपीली न्यायाधिकरण के अनेक आदेशों और फैसलों पर विचार नहीं किया जिसने आय और खर्च के बारे में उनके तर्क स्वीकार किये थे।

हाईकोर्ट ने जयललिता को जमानत देने से इंकार करते हुये कहा था कि भ्रष्टाचार ‘मानव अधिकारों के उल्लंघन’ जैसा है और इससे आर्थिक असंतुलन होता है। उच्च न्यायालय ने जयललिता की सहयोगी शशिकला और उनके रिश्तेदार वीएन सुधाकरण और इलावरासी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। विशेष अदालत ने इन सभी को 18 साल पुराने मामले में चार चार साल की कैद की सजा सुनायी थी और इस समय ये सभी जेल में हैं। अदालत ने जयललिता पर सौ करोड़ रुपये और अन्य सभी अभियुक्तों पर दस दस करोड़ रुपये का जुर्माना किया था।