नई दिल्ली : केरल में करीब सात सौ बार मालिकों को राहत देते हुये आज उच्चतम न्यायालय ने उन्हें सितंबर के अंत तक कारोबार करने की इजाजत दे दी। साथ ही न्यायालय ने उच्च न्यायालय से कहा कि राज्य सरकार की नयी शराब नीति के खिलाफ बार मालिकों की याचिका पर शीघ्रता से फैसला किया जाये। न्यायमूर्ति ए आर दवे और न्यायमूर्ति उदय यू ललित ने केरल सरकार को राज्य में बार के संदर्भ में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया। साथ ही न्यायालय ने उच्च न्यायालय से कहा कि नयी शराब नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर यथाशीघ्र, संभव हो तो 30 सितंबर से पहले, निर्णय किया जाये। इस शराब नीति के तहत राज्य सरकार ने करीब सात सौ बार बंद करने का निर्देश दिया था।
इस मामले की संक्षिप्त सुनवाई के दौरान न्यायालय इस तर्क से सहमत था कि मदिरा सेवन एक सामाजिक समस्या है लेकिन उसने राज्य सरकार से सवाल किया कि वह एक बार में ही राज्य में पूर्ण मद्य निषेध क्यों नहीं लागू कर देती है। वह दस साल में राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के तहत अभी सिर्फ पांच सितारा होटलों को ही बार लाइसेंस सीमित क्यों कर रही है।
न्यायालय से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने के बाद खचाखच भरे न्यायालय कक्ष से बाहर आते हुये इन बार मालिकों ने मुस्कुराते हुये एक दूसरे को ‘चीयर्स’ कहते हुये बधाई दी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रभावित बार मालिकों की याचिकाओं पर आज सुनवाई करने का निश्चय किया था। केरल की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने पिछले महीने राज्य में पांच सितारा होटलों से कम श्रेणी के करीब सात सौ होटलों की बार बंद करने का निर्णय किया था। राज्य सरकार ने बार मालिकों को निर्देश दिया था कि 12 सितंबर से इन्हें बंद कर दिया जाये।
