Business Loan: इन योजनाओं से महिलाओं के सपनों को मिल रहा आकार, बिजनेस वुमन बनने में कर रहीं मदद

Business Loan: महिलाओं को बिजनेस सेक्टर में सशक्त बनाने में के लिए विभिन्न लोन योजनाएं अहम भूमिका निभा रही हैं. सरकार और बैंकों द्वारा कुछ खास लोन स्कीम्स चलाई जा रही हैं इनका फायदा लेकर आप भी अपने सपने साकार कर सकती हैं.

Business Loan For Women: महिला कारोबारियों को सशक्त बनाने में विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी अहम योगदान है. सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ खास लोन स्कीम्स चलाई हुई हैं और विभिन्न बैंकों ने भी इस तरह की सुविधा दी हुई है. आज हम महिलाओं को दी जा रही ऐसी ही कुछ प्रमुख बिजनेस लोन स्कीम्स के बारे में आपको बता रहे हैं. 

मुद्रा लोन 
इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी. इस योजना के तहत स्टार्टअप, बिजनेस मालिकों को लोन दिया जाता है. अब महिला उद्यमी भी इस स्कीम का लाभ लेकर आगे बढ़ रही हैं.  महिला उद्यमियों को मुद्रा लोन के ब्याज पर छूट दी जा रही है. स्कीम के तहत मिलने वाला लोन कौलैटरल फ्री होता है. इसका मचलब है आपको कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना पड़ता. 18 साल से 65 साल तक की कोई भी महिला मुद्रा लोन योजना का फायदा ले सकती हैं. 

स्टैंड अप इंडिया स्कीम 
एससी, एसटी और महिला उद्यमी आकांक्षी को अपने सपने को वास्तविकता में बदलने में बहुत चुनौतियां मिलती है. इसे देखते हुए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड-अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई. इसका उद्धेश्य आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए व्यक्ति का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, ट्रेडिंग या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज से जुड़ा होना जरूरी है. बिजनेस में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी एससी/एसटी या महिला उद्यमियों होना चाहिए. 

पीएनबी महिला उद्यमी 
पंजाब नेशनल बैंक ने महिलाओं के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है. महिलाएं ट्रेडिंग/स्मॉल बिजनेस/मैन्युफैक्चरिंग/सर्विसेज आदि में इस लोन स्कीम का फायदा ले सकती हैं. नई यूनिट सेटअप करने, मौजूदा कारोबार का विस्तार करने, मौजूदा यूनिट को आधुनिक बनाने के लिए लोन लिया जा सकता है. इसमें 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. लोन अदा करने की  अधिकतम अवधि 5 साल है. लोन महिलाओं और ऐसी फर्म/कंपनी को भी दिया जाता है, जहां शेयरहोल्डिंग और स्टेक कंट्रोल करने में महिला उद्यमी की न्यूनतम 50% हिस्सेदारी हो.