नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीनबाग में चल रहे धरना-प्रदर्शन में बुधवार को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी जा पहुंचे. प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा और नागरिकता कानून को असंवैधानिक बताया. चंद्रशेखर ने कहा कि देश में अगले 10 दिन में 5,000 और शाहीन बाग बनेंगे.
'देश में कम से कम 1 लाख शाहीन बाग चाहिए'?
भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि 'इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए देश में कम से कम 1 लाख शाहीन बाग चाहिए.'
यूपी के सीएम योगी ने दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ के घंटाघर समेत कई जगहों पर नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों पर सवाल उठाए. सीएम योगी ने तंज करते हुए कहा कि कुछ लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो खुद आंदोलन करें, इसलिए घर की महिलाओं और बच्चों को चौराहों पर बैठा दिया है.
वहीं नागरिकता कानून पर गृहमंत्री अमित शाह की बहस की चुनौती समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कबूल कर ली है. BSP अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी मंच पर और कहीं भी बहस करने को तैयार है. वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर अमित शाह और मायावती पर तंज किया.
प्रियंका का शाह और माया पर तंज
प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके लिखा है कि है कि 'अजीब दास्तां है ये.. कहां शुरू कहां खतम.. गृहमंत्री जी उत्तर प्रदेश में उन्हें चुनौती दे रहे हैं जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए घर से बाहर तक नहीं निकले. जिन्हें गृहमंत्री को चुनौती देनी चाहिए वो दूसरे प्रदेशों की समस्याओं पर बातें कर रही हैं. उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता सब समझती है.'
अजीब दास्ताँ है ये..कहाँ शुरू कहाँ खतम..
गृहमंत्रीजी उप्र में उन्हें चुनौती दे रहे हैं जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए घर से बाहर तक नहीं निकले और जिन्हें गृहमंत्रीजी को चुनौती देनी चाहिए वे दूसरे प्रदेशों की समस्याओं की बातें कर रही हैं।
उप्र की जागरूक जनता सब समझती है।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) January 22, 2020
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली की. राजानाथ ने कहा कि सीएए सरकार का वादा था, जिसे पूरा किया गया है. इसे हिंदू मुसलमान के नजरिये से देखना गलत है.
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आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कल नागरिकता कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता से जुड़ी 144 याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दिया है. चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार के जवाब से पहले सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश नहीं देगा.
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