Shocking: सरकारी बस में यात्री ने यूज किया लैपटॉप तो कंडक्टर ने काट लिए एक्स्ट्रा पैसे, फिर हुआ ऐसा

Government Bus: कर्नाटक में एक यात्री के लिए चीजें वैसी नहीं हुई, जैसा उसने सुना था. गडग जिले से हुबली जाने वाली बस में अपने लैपटॉप को अपने साथ ले जाने के लिए कर्नाटक के व्यक्ति को एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया.

Extra Charge Rs 10 For Using Laptop On KSRTC Bus: हमारे देश में बस से यात्रा करना अधिकांश लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है. अंतरराज्यीय यात्रा में अधिकांश बसें एक सस्ता और अधिक सुविधाजनक विकल्प रही हैं. हालांकि, हाल ही में कर्नाटक में एक यात्री के लिए चीजें वैसी नहीं हुई, जैसा उसने सुना था. गडग जिले से हुबली जाने वाली बस में अपने लैपटॉप को अपने साथ ले जाने के लिए कर्नाटक के व्यक्ति को एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया. राज्य की सामान नीति में खामियों के कारण, कंडक्टर ने उस व्यक्ति को उत्तर पश्चिमी कर्नाटक सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बस में अपने लैपटॉप का उपयोग करने के लिए 10 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देने के लिए कहा.

लैपटॉप यूज करने पर कंडक्टर ने काटे एक्स्ट्रा पैसे

उस व्यक्ति ने मीडिया को इस घटना के बारे में बताया कि उसने यात्रा के बीच में अपना लैपटॉप खोला. इसके तुरंत बाद कंडक्टर द्वारा डिवाइस का उपयोग करने के लिए टिकट पर एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा. उन्होंने कहा, 'ड्राइवर-कम-कंडक्टर मेरे पास आए और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) द्वारा जारी एक आदेश का हवाला दिया और कहा कि यह NWKRTC पर भी अप्लाई होता है. आदेश में सामान की सूची में लैपटॉप का उल्लेख नहीं है. सरकारी बसों में 30 किलो के भीतर सामानों को मुफ्त में ले जाया जा सकता है.'

यात्री ने यह भी खुलासा किया कि उसे पता चला कि कंडक्टर और ड्राइवर को यात्रियों पर शुल्क लगाने के लिए मजबूर किया जाता है. बाकी यात्री बस से उतरने का जोखिम नहीं उठाते हैं और अतिरिक्त शुल्क देने के लिए तैयार हो जाते हैं.

यह अजीबोगरीब लगेज पॉलिसी क्या है?

29 अक्टूबर को वितरित सर्कुलर के अनुसार, निगम ने कुछ सामान विशिष्टताओं के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाया है. इस नीति का उद्देश्य यात्रियों को बिना किसी शुल्क के 30 किलोग्राम तक का मुफ्त स्पेस देकर परिवहन पर मौजूदा सामान नियमों को सरल बनाना है. सूची बस में अनुमेय वस्तुओं के नाम पर जाती है लेकिन लिस्ट में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के नाम नहीं हैं. इसी खामी का इस्तेमाल कर्नाटक के व्यक्ति को दस रुपये अतिरिक्त देने के लिए किया गया.