भारत सरकार ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जो जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था. अब जम्मू एवं कश्मीर राज्य न रहकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट जाएगा.
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नई दिल्लीः भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने की खबर से बौखलाए पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए. भारत के इस कदम पर कभी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अन्य देशों से समर्थन मांगते हुए विलाप कर रहे हैं तो वहीं सेना प्रमुख जनरल जावेद बाजवा को अब पीओके की चिंता सताने लगी है. सोमवार को भारत ने जैसे ही कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया पाक सेना प्रमुख तुंरत कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए कमांडरों की मीटिंग कॉल कर दी.
बाजवा ने आज कॉर्प्स कमांडरों की बैठक बुलाई है. जियो न्यूज के अनुसार, कॉर्प्स कमांडरों की बैठक का एजेंडा जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के भारत के कदम और नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात तथा कश्मीर में उसके असर का विश्लेषण करना है.
इसके पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के दो सहयोगी देशों मलेशिया और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के भारत के इस कदम को अवैध करार दिया और कहा कि इससे क्षेत्र की शांति नष्ट हो जाएगी.
गौरतलब है कि भारत सरकार ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, जो जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था. अब जम्मू एवं कश्मीर राज्य न रहकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट जाएगा, जिसमें से एक जम्मू एवं कश्मीर और दूसरा लद्दाख होगा. जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी.
'भारत के कदम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती दे सकता है पाकिस्तान'
भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने सोमवार को कहा कि जम्मू एवं कश्मीर पर भारत के फैसले को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में चुनौती दे सकता है. जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के भारत सरकार के फैसले पर बासित ने खेद जताया.
उन्होंने कहा, "तथाकथित दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ने अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया."बासित के अनुसार, भारत अनुच्छेद 370 को इस तरह संसद और केंद्र सरकार के आदेश से नहीं हटा सकता है. उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 को सिर्फ कश्मीर की संसद (विधानसभा) से हटाया जा सकता है." पाकिस्तान टुडे के अनुसार, उन्होंने सुझाव दिया, "पाकिस्तान भारत के निर्णय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में चुनौती दे सकता है."
कश्मीर पर अपने रुख से अमेरिका को अवगत कराएंगे : पाकिस्तान
पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान भारत के कश्मीर पर की गई घोषणा को खारिज करता है और वह अपने रुख से अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराएगा. उन्होंने ट्वीट किया, "पाकिस्तान, भारत अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर के बारे में की गई घोषणा की निंदा करता है और उसे खारिज करता है."
उन्होंने कहा, "हमारा इरादा पाकिस्तान दौरे पर आ रहे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बड़े पैमाने पर अपने रुख को दृढ़ता से रखने का है." उन्होंने कहा, "पाकिस्तान, कश्मीर मुद्दे के प्रति और जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय के अपरिहार्य अधिकार के प्रति राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करता है."
कुरैशी की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब भारत ने सोमवार को संविधान के अनुच्छे 370 को निरस्त कर दिया, जो जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देता था. अमेरिकी राजनयिक और ट्रंप प्रशासन के दक्षिण एशिया व मध्य एशिया के लिए प्रभारी एलिस वेल्स एक उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सोमवार को इस्लामाबाद के पांच दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं.
(इनपुट आईएएनए से भी)