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इंश्योरेंस

सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों ने IRDAI को लिखी चिट्ठी, मनमाने के लिए एक्शन की मांग

सरकारी कंपनियों ने कहा कि तय सीमा से ज्यादा डिस्काउंट देने और गलत तरीके अपनाने वाली कंपनियों पर रेगुलटर को एक्शन लेना चाहिए जिससे सरकारी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक सामन कारोबार के मौके हों.

मई 15, 2019, 05:39 PM IST

बीमा धारकों के लिए खुशखबरी, कंपनियों को 1 जुलाई से देनी होगी क्‍लेम स्‍टेटस की जानकारी

IRDA ने कहा कि पालिसी धारकों के लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उन्हें यह पता चल जाए कि दावा आवेदन की स्थिति क्या है. 

Apr 11, 2019, 07:00 AM IST

इंश्योरेंस कंपनियों से मिलने वाले क्लेम के नियमों में हुआ बदलाव, अब होगा किश्तों में भुगतान

क्लेम की राशि 10 लाख से ज्यादा होने पर कंपनी एकमुश्त के अलावा किश्तों में भुगतान का ऑप्शन देगी.

Apr 3, 2019, 05:25 PM IST

स्मार्टफोन टूटने या चोरी होने के झंझट से पाएं मुक्ति, Flipkart दे रहा है यह सुविधा

फ्लिपकार्ट को अब कॉरपोरेट एजेंट का लाइसेंस मिल गया है. इस लाइसेंस को हासिल करने के बाद फ्लिपकार्ट अब बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है.

Oct 8, 2018, 03:54 PM IST

जल्द ही मेडिकल स्टोर और डाइगनोस्टिक सेंटर्स पर भी मिलेगा बीमा, बनाई जा रही ये योजना

जल्द ही आपके शहर में मौजूद डाइगनोस्टिक सेंटर्स और मेडिकल स्टोर्स जैसी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के जरिए भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स खरीद सकेंगे.

Oct 8, 2018, 03:11 PM IST

बीमा कंपनियों के पास बिना दावे के पड़े हैं 15,167 करोड़ रुपये, बांटने की तैयारी

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से इस तरह के बीमाधारकों की पहचान करने और उन्हें उनका पैसा देने के निर्देश दिए हैं. 

Jul 29, 2018, 05:11 PM IST

हर साल गाड़ियों का बीमा करने की झंझट से मिलेगा छुटकारा! बन सकता है नया नियम

हाई कोर्ट की मंशा है कि लाइफ टाइम कॉम्प्रेहेंसिव प्लान लेने से गाड़ी का आजीवन बीमा कवर रहेगा और किसी भी एक्सीडेंट की हालत में पीड़ितों का बचाव एवं क्षतिपूर्ति की जा सकेगी. 

Jul 6, 2018, 03:59 PM IST

फोर 'I' से बदलेगी किसानों की तकदीर और कृषि क्षेत्र की तस्वीर

केंद्रीय शहरी विकास तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से केन्द्र एवं राज्य सरकारें मिलकर कृषि क्षेत्र में 'चार आई'  यानि इरिगेशन (सिंचाई), इन्फ्रारट्रक्चर (ढांचागत सुविधाएं), कम इंटरेस्ट (ब्याज) एवं इंश्योरेंस (बीमा) पर फोकस कर रही हैं.

मई 24, 2017, 07:38 PM IST