सीएजी

बिहार में March लूट: मार्च में 14 विभाग का खर्चा 12 हजार करोड़

CAG की रिपोर्ट से बिहार सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है. दरअसल CAG ने साल 2018-19 का ऑडिट रिपोर्ट जारी किया है और इसी में सवाल उठा है कि खत्म हुए वित्तीय साल 2018 में सिर्फ मार्च महीने में 14 विभागों ने 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए. एक महीने में इतने बड़े पैमाने पर हुए खर्च को लेकर एजी ने सरकार से सवाल पूछा है. तो वहीं अब राजनीति भी शुरू हो गई. विपक्ष ने इस रिपोर्ट को मार्च लूट करार दिया है तो सत्ता पक्ष इस पर सफाई देने में जुटा है..

Mar 27, 2021, 11:55 PM IST

सियाचिन, लद्दाख, डोकलाम में तैनात सैनिकों को नहीं मिल पाया अच्‍छा खाना, कपड़े और उपकरण- CAG

सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि बेसिक आइटम की जगह पर महंगे आइटम लेने से सैनिकों को मिलने वाली कैलरी की मात्रा कम हुई. 

Feb 4, 2020, 12:14 PM IST

स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में नहीं बना एक भी शौचालय : CAG

दिल्ली विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसियों को उनकी जरूरत के मुताबिक मिशन का कोष आवंटित नहीं किया.

Apr 3, 2018, 10:41 PM IST

राजीव महर्षि नियुक्त किए गए नए सीएजी

संवैधानिक पदाधिकारी कैग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करने की होती है. कैग की रिपोर्टों को संसद एवं राज्यों के विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है.

Sep 1, 2017, 12:38 AM IST

इन तीन रिक्त संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए तय किए गए मानक !

केंद्र सरकार को वित्त आयोग के चेयरमैन पद, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) और चुनाव आयुक्त के लिए जिस व्यक्ति की तलाश है उसकी उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए. यानि सरकार को इस पद पर ज्यादा बुजुर्ग शख्स की आवश्यकता नहीं है. आपको बता दें कि ये तीनों ही पद संवैधानिक हैं, यानी कि संविधान में ये तीनों पद बनाये गये हैं.  रेडिफ डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अनौपचारिक रुप से एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि इस पदों पर ‘युवा’ लोगों की नियुक्ति की जाएगी और उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होगी. 

Aug 17, 2017, 01:58 PM IST

सब्सिडी राशि समय पर नहीं मिलने से FCI को हजारों करोड़ का नुकसान: CAG

निगम की अनाज खरीद, वितरण और अन्य प्रशासनिक लागत इस दौरान 6,33,788 करोड़ रुपये रही. कैग के प्रधान निदेशक तथा आडिटर आशुतोष शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर सरकार उसी वित्त वर्ष में सब्सिडी की पूरी राशि का भुगतान कर देती, बाजार स्रोत से धन लेने की जरूरत नहीं होती तथा अतिरिक्त ब्याज की बचत हो सकती थी.

Aug 4, 2017, 09:03 PM IST

कैग ने खोली अखिलेश सरकार की पोल; बेरोजगारी भत्ता के 20 करोड़ बांटने में बहा दिए 15 करोड़

उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार लोकप्रियता हासिल करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती थी. कैग रिपोर्ट की मानें तो अखिलेश सरकार ने 20.58 करोड़ रुपये का बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए जो वितरण कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें करीब 15 करोड़ रुपये खर्च कर डाले. कैग का मानना है कि इस धनराशि को बचाया जा सकता था. 

मई 19, 2017, 10:28 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कहां गए मजदूर कल्याण के 20 हजार करोड़ रुपये?

उच्चतम न्यायालय ने पूछा है कि मजदूर कल्याण से संबंधित 20 हजार करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि कहां चली गई? क्या इसे चाय पार्टियों पर खर्च कर दिया गया या फिर अधिकारियों की छुट्टियों पर खर्च कर दिया गया? न्यायालय ने आश्चर्य जताया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) तक को इस बारे में पता नहीं है.

मई 14, 2017, 01:08 PM IST

राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य से ऊपर निकला

देश का राजकोषीय घाटा जनवरी के अंत में 5.64 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो पूरे वर्ष के लक्ष्य का 105.7 प्रतिशत है। मुख्य रूप से गैर-कर राजस्व प्राप्ति कम होने से घाटा बढ़ा है।

Mar 1, 2017, 12:32 AM IST

दिल्‍ली-नोएडा DND फलाईओवर अभी 2 महीने और टोल फ्री रहेगा

सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी (दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट) फ्लाईओवर को टोल फ्री किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए फिलहाल इसे जारी रखने का आदेश दिया है। डीएनडी फ्लाईओवर को सुप्रीम कोर्ट ने टोल फ्री जारी रखने के आदेश दिए हैं। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी को टोल कंपनी के खातों की जांच के लिए 8 हफ्ते का और वक्त दिया है। यानी कोर्ट के अगले आदेश तक डीएनडी टोल फ्री ही रहेगा। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वालों के लिए ये खबर खुशखबरी है।

Jan 23, 2017, 11:54 AM IST

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में भारी वृद्धि : कैग

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कानून एवं व्यवस्था के मोर्चे पर घिरी उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के हमले को अपनी इस रिपोर्ट के साथ नई धार दे दी है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में तेज बढोत्तरी हुई है।

Aug 23, 2016, 08:50 PM IST

विधायिका के प्रति जवाबदेह हो CAG, बदले जाए पुराने पड़े कानूनः संसदीय समिति

संसद की एक समिति ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें सिफारिश की गई है कि कैग को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाए और ‘पुराने पड़ चुके’ कानून को बदला जाए।

Apr 29, 2016, 08:50 AM IST

सीएजी ने अब स्कूलों में मध्याह्न भोजन पर उठाए सवाल

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों में बच्चों को आकर्षित करने और इनके नामांकन में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी लेकिन हाल के कुछ वर्षों में बच्चों की नामांकन दर में लगातार कमी से लगता है कि यह योजना भी बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने में पर्याप्त साबित नहीं हो पा रही है।

Dec 20, 2015, 02:14 PM IST

वर्ष 2012-13 में गुजरात ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की: CAG

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने गुजरात सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए लागू की गई योजनाओं में विभिन्न खामियों को पता किया है और कहा है कि प्रदेश ने इस क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में नकारात्मक वृद्धि रही है।

Apr 1, 2015, 06:33 PM IST

कोल ब्‍लॉक्‍स नीलामी प्रक्रिया पर उठे सवाल

New coal blocks auction process could come under CAG scanner.

Feb 27, 2015, 01:29 PM IST

कैग केजी-डी6 के 2012-13 के खर्च का ऑडिट करने के पक्ष में, रिलायंस तैयार

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) 2012-13 के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्वी अपतटीय केजी-डी6 ब्लॉक का ऑडिट करना चाहता है। कैग के इस आग्रह के जवाब में कंपनी ने कहा कि वह केवल 2012-13 ही नहीं, बल्कि 2013-14 के भी रिकार्ड की जांच कर सकता है।

Nov 20, 2014, 08:06 PM IST

बदल गए सरकार!

कहते हैं सत्ता अक्सर मानसिकता बदल देती है, सोचने का नजरिया बदल देती है.। अक्सर ऐसा देखा गया है कि विपक्ष में रहते हुए कोई भी राजनीतिक दल जिन मुद्दों को हथियार बनाता है सत्ता में आऩे के बाद उन्ही हथियारों की काट तलाशने में जुटा रहता है।

Oct 30, 2014, 09:00 PM IST

सीएजी ने अपने दायरे का उल्लंघन किया : रिलायंस इंडस्ट्रीज

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आरोप लगाया है कि केजी-डी6 गैस ब्लाक में किये गये खर्च की आडिट में सरकारी आडिटर कैग ने अपने कार्याधिकार के दायरे का उल्लंघन किया और कहा है कि इस मामले में 8 साल पहले लिये गये परिचालन संबंधी निर्णयों पर बात बीत जाने के बाद समझ दिखाने का कार्य किया गया।

Sep 14, 2014, 10:47 PM IST

बिना बिल जलापूर्ति से गोवा को 77 करोड़ का राजस्व घाटा : कैग

वर्ष 2012-13 में गोवा का औसतन 35 प्रतिशत पेय जल ‘बिना किसी हिसाब’ वाला था, जिसके चलते राज्य के राजकोष को 77 करोड़ रूपए के राजस्व का घाटा सहना पड़ा।

Jul 24, 2014, 05:18 PM IST