Budget Expectations: सूत्रों ने बताया कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक 19 जनवरी को होगी. बैठक में काफी हद तक वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.
Trending Photos
5
6
7
5 "Budget 2023: बजट से पहले वित्त मंत्रालय की बैंकों के साथ मीटिंग कल, आम आदमी से जुड़े इन मुद्दों पर होगी चर्चा")
Union Budget 2023: नए वित्तीय वर्ष का बजट पेश होने से पहले सरकार आम आदमी को फायदा देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है. इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने जनधन, मुद्रा, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और पीएम स्वनिधि समेत अलग-अलग सामाजिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है. सूत्रों ने बताया कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक 19 जनवरी को होगी. बैठक में काफी हद तक वित्तीय समावेश (Financial Inclusion) को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की समीक्षा की जाएगी.
दिसंबर 2024 तक बढ़ी यह योजना
फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी विवेक जोशी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा, रेहड़ी पटरी वालों के लिये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी. सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया है. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने कोरोना महामारी से प्रभावित रेहड़ी लगाने वालों को उनकी आजीविका के लिए फिर से काम शुरू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को पेश की थी.
PMJJBY और PMSBI की भी समीक्षा होगी
योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन रियायती ब्याज दर पर मुहैया कराया जाता है. सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBI) और अटल पेंशन योजना के लक्ष्यों और उपलब्धियों की भी समीक्षा की जाएगी. सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं- पीएमजेजेबीवाई (PMJJBY)और पीएमएसबीआई (PMSBI) को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए पिछले साल उनका प्रीमियम बढ़ाया था.
इसके अलावा मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना की भी समीक्षा की जाएगी. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) को 2015 में गैर-औद्योगिक, गैर-कृषि लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने के लिए पेश किया गया था. (Input : PTI)
पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं
