JAPAN: ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के लिए महिलाओं को कैश पेमेंट की स्कीम कैंसिल, भारी आलोचना के बाद सरकार का फैसला
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JAPAN: ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के लिए महिलाओं को कैश पेमेंट की स्कीम कैंसिल, भारी आलोचना के बाद सरकार का फैसला

JAPAN News:  क्षेत्रीय पुनरोद्धार राज्य मंत्री हनाको जिमी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को योजना की ‘समीक्षा’ करने के निर्देश दिए हैं. 

JAPAN: ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के लिए महिलाओं को कैश पेमेंट की स्कीम कैंसिल, भारी आलोचना के बाद सरकार का फैसला

टोक्यो की महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुषों से विवाह करने के लिए लुभावने ऑफर देने के विचार को रद्द कर दिया गया है. इस योजना में महिलाओं को कैश भुगतान और मैचमेकिंग इवेंट के लिए ट्रेन टिकट की पेशकश शामिल थी. सरकार के इस कदम की खासी आलोचना हुई और इसका बहुत मजाक उड़ाया गया.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नौकरशाहों ने टोक्यो के बाहर शादी कर बसने वाली महिलाओं को 600,000 येन (4,140 अमेरिकी डॉलर) तक का भुगतान करने की योजना बनाई थी. ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते लैंगिक अंतर को कम करने के प्रयासों के तहत किया गया.

क्षेत्रीय पुनरोद्धार राज्य मंत्री हनाको जिमी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को योजना की ‘समीक्षा’ करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पेमेंट के साइज के बारे में रिपोर्ट ‘सत्य नहीं’; हैं.

सोशल मीडिया पर हुई आलोचना
योजना के बारे में इस हफ्ते मीडिया में कुछ खबरें लीक हो गईं जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी निंदा की जाने लगी. वहीं आलोचकों ने इसे ऐसे देश के लिए सामान्य बात बताया, जहां राजनीति और अन्य क्षेत्रों में पुरुषों का वर्चस्व कायम है, किसी भी अन्य प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक.

ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या में कमी का संकट
दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के कई ग्रामीण इलाकों में उम्र बढ़ने के साथ जनसंख्या में कमी का संकट पैदा हो रहा है, कुछ छोटे शहरों में तो मुश्किल से कोई बच्चा है या फिर एक भी नहीं है.

इसका एक कारण यह है कि युवा पुरुषों की तुलना में अधिक युवा महिलाएं उन गांवों और छोटे शहरों को छोड़ देती हैं, जहां वे बड़े हुई होती हैं. उच्च शिक्षा और काम के बेहतर अवसरों के लिए बड़े शहरों, विशेष रूप से टोक्यो में जाती हैं.

अप्रैल में एक निजी क्षेत्र के पैनल द्वारा किए गए अध्ययन में सुझाव दिया गया कि 20 और 30 के दशक की महिलाओं की संख्या में अपेक्षित गिरावट के कारण 40 प्रतिशत से अधिक जापानी नगर पालिकाओं के ‘गायब होने का खतरा’ है.

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