Gaza War: इंटरनेशनल कोर्ट में इजरायल के खिलाफ एक और शिकायत, मीडिया निगरानी संस्था ने इस मुद्दे पर किया अदालत का रुख

Israel Hamas War: न्यूयॉर्क स्थित पत्रकारों की सुरक्षा समिति (Committee to Protect Journalists) का कहना है कि गाजा युद्ध के दौरान कम से कम 107 पत्रकार और मीडियाकर्मी मारे गए हैं.

Israel Hamas War News:  मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने सोमवार को कहा कि उसने गाजा में मारे गए या घायल हुए फिलिस्तीनी पत्रकारों को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (International Criminal Court) में शिकायत दर्ज की है।  RSF ने कहा कि वह आईसीसी के अभियोजक से 15 दिसंबर के बाद से कम से कम नौ फिलिस्तीनी पत्रकारों के खिलाफ इजरायली सेना द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच करने के लिए कह रहा है. 

एएफपी के मुताबिक आईसीसी ने जनवरी में कहा था कि वह गाजा में इजरायल और हमास आतंकवादियों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से पत्रकारों के खिलाफ संभावित अपराधों की जांच कर रहा है, जिसमें 100 से अधिक पत्रकारों की जान चली गई है.

‘कुछ पत्रकारों को जानबूझकर मार दिया गया’
RSF ने कहा कि उसके पास 'यह सोचने के लिए उचित आधार है कि इनमें से कुछ पत्रकारों को जानबूझकर मार दिया गया था जबकि बाकी नागरिकों के खिलाफ आईडीएफ (इज़राइल रक्षा बल) के जानबूझकर किए हमलों के शिकार थे।"

RSF की ओर से दी गई यह तीसरी शिकायत है जो 20 दिसंबर से 20 मई के बीच मारे गए आठ फिलिस्तीनी पत्रकारों से संबंधित है, और एक अन्य घायल हो गया था.

RSF ने एक बयान में कहा, सभी संबंधित पत्रकार अपने काम के दौरान मारे गए (या घायल हुए).‘

RSF वकालत और सहायता निदेशक एंटोनी बर्नार्ड ने कहा, 'जो लोग पत्रकारों को मारते हैं वे जनता के सूचना के अधिकार पर हमला कर रहे हैं, जो संघर्ष के समय में और भी आवश्यक है।'

गाजा में युद्ध के दौरान मारे गए 107 पत्रकार
न्यूयॉर्क स्थित पत्रकारों की सुरक्षा समिति (Committee to Protect Journalists) का कहना है कि गाजा युद्ध के दौरान कम से कम 107 पत्रकार और मीडियाकर्मी मारे गए हैं. सीपीजे द्वारा 1992 में आंकड़े इक्ट्ठा शुरू करने के बाद से यह पत्रकारों के लिए सबसे घातक अवधि है.' RSF की शिकायत में जनवरी में अल जज़ीरा के लिए काम करते समय मारे गए दो फ़िलिस्तीनी पत्रकारों का मामला भी शामिल है।

बता दें आईसीसी अभियोजक करीम खान ने पिछले हफ्ते अदालत से कथित युद्ध अपराधों के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित शीर्ष इजरायली और हमास नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया था. इजरायल ने इस आरोप सिरे से खारिज कर दिया है.