वाशिंगटन डीसी के स्टूडेंट्स को मिलेगा सिख धर्म को जानने का मौका, सोशल स्टडी सब्जेक्ट में किया गया शामिल
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वाशिंगटन डीसी के स्टूडेंट्स को मिलेगा सिख धर्म को जानने का मौका, सोशल स्टडी सब्जेक्ट में किया गया शामिल

Washington DC News: ‘सिख कोअलिशन’ नाम के संगठन ने कहा है, नए सामाजिक अध्ययन मानक वाशिंगटन डीसी में लगभग 49,800 छात्रों को सिख धर्म से परिचित कराएंगे, जिससे उन्हें सिख समुदाय की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी.

वाशिंगटन डीसी के स्टूडेंट्स को मिलेगा सिख धर्म को जानने का मौका, सोशल स्टडी सब्जेक्ट में किया गया शामिल

US News: वाशिंगटन डीसी में छात्रों को अब सिख धर्म के बारे में जानने का अवसर मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख धर्म या सिखी को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है.

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय वाशिंगटन डीसी को अमेरिका के 17 अन्य राज्यों के साथ जोड़ता है, जिन्होंने सार्वजनिक स्कूलों के लिए अपने सामाजिक अध्ययन मानकों में सिख धर्म का सटीक प्रतिनिधित्व करने के महत्व को पहचाना है.

शैक्षिक क्षितिज का विस्तार
‘सिख कोअलिशन’ ने कहा है, नए सामाजिक अध्ययन मानक वाशिंगटन डीसी में लगभग 49,800 छात्रों को सिख धर्म से परिचित कराएंगे, जिससे उन्हें सिख समुदाय की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी.

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, सिख गठबंधन शिक्षा निदेशक हरमन सिंह ने इस घोषणा का स्वागत किया. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये मानक न केवल सिख छात्रों को लाभान्वित करते हैं बल्कि सभी छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के प्रति समझ और सम्मान की नींव भी प्रदान करते हैं.

एक राष्ट्रव्यापी कोशिश
वाशिंगटन डीसी से पहले भी इस साल अप्रैल में, वर्जीनिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सिख धर्म को अपने इतिहास और सामाजिक विज्ञान सीखने के मानकों में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया.

इन हालिया प्रयासों से, संयुक्त राज्य भर में 25 मिलियन से अधिक छात्रों को अब अधिक व्यापक और समावेशी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है.

इस मुद्दे पर स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के साथ काम करने वाले संगठन ‘सिख कोअलिशन’ ने कहा कि कोलंबिया जिला अपने सार्वजनिक स्कूल सामाजिक अध्ययन मानकों में सिखों के बारे में सटीक जानकारी शामिल करने के लिए देश भर के 17 राज्यों में शामिल हो गया है.

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