नई दिल्ली. बजट सत्र की समाप्ति के साथ ही शनिवार का दिन 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन रहा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी कि 17वीं लोकसभा के दौरान कार्य उत्पादकता 97 प्रतिशत रही है, जो पिछली 5 लोकसभा में सबसे अधिक है. सदन की कार्यवाही को स्थगित करने से पहले सांसदों को संबोधित करते हुए बिरला ने सदन में कहा कि 17वीं लोकसभा जिसकी पहली बैठक 17 जून, 2019 को हुई थी, कई मायनों में ऐतिहासिक रही.
540 सदस्यों की सदन में चर्चा में भागीदारी रही
उन्होंने बताया-वर्तमान लोकसभा के 543 सदस्यों में से 540 सदस्यों की सदन में चर्चा में भागीदारी रही. 17वीं लोकसभा में महिलाओं का अधिकतम प्रतिनिधित्व रहा है और सदन की कार्यवाही में उनकी सक्रिय भागीदारी रही. कुल मिलाकर 274 बैठकें हुईं, जो 1,354 घंटे तक चली. लोकसभा में व्यवधान के कारण कुल 387 घंटे का समय व्यर्थ हुआ.
उन्होंने जानकारी दी कि 17वीं लोकसभा ने 222 कानून पारित किए. 202 विधेयक पुन:स्थापित किए गए और 11 विधेयकों को सरकार द्वारा वापस लिया गया. संसद के नये भवन के अंदर सर्वप्रथम नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023 को चर्चा के लिए लिया गया और सभी दलों के सहयोग से यह ऐतिहासिक विधेयक उसी दिन पारित किया गया. सदन ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता जैसे कई ऐतिहासिक कानून पारित किए.
17वीं लोकसभा में 729 गैर-सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए. कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस लोकसभा में पहली बार शून्य काल में उठाए गए विषयों के उत्तर के लिए संबंधित मंत्रालयों से अनुरोध किया गया और अधिक के उत्तर संबधित मंत्रालय से प्राप्त हुए.
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