बंगाल के सियासी घमासान में केजरीवाल की एंट्री, कहा- राजनीति के लिए...

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को दिल्ली तलब करने के बाद छिड़े सियासी संग्राम पर कहा है कि यह राज्य सरकारों से लड़ने का समय नहीं है.

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यह समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं, बल्कि कोरोना वायरस से मिलकर निपटने का है.

इशारों-इशारों में केंद्र सरकार पर साधा निशाना

केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय का केन्द्र द्वारा अचानक तबादला करने की खबरों मद्देनजर यह बयान दिया.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘यह समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं है, सबके साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने का है. यह समय राज्य सरकारों की मदद करने का है, उन्हें टीके उपलब्ध कराने का है. यह सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर टीम इंडिया बनकर काम करने का समय है. लड़ाई-झगड़े और राजनीति करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है.’

ये समय राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं है, सबके साथ मिलकर करोना से लड़ने का है। ये समय राज्य सरकारों की मदद करने का है, उन्हें वैक्सीन उपलब्ध करवाने का है, सभी राज्य सरकारों को साथ लेकर एक होकर टीम इंडिया बनकर काम करने का है। लड़ाई झगड़े और राजनीति करने को पूरी ज़िंदगी पड़ी है pic.twitter.com/qwUVjcLA3i

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 31, 2021

इस ट्वीट के साथ ही केजरीवाल ने एक खबर भी साझा की, जिसमें लिखा था कि चक्रवात और कोविड-19 के कारण बंदोपाध्याय बतौर मुख्य सचिव अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को सेवा विस्तार दिये जाने के मात्र चार दिन बाद केन्द्र ने शुक्रवार रात उनकी सेवाएं मांगी और राज्य सरकार से कहा कि वह अधिकारी को तुरंत कार्यमुक्त करे. पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इस कदम को ‘जबरन प्रतिनियुक्ति’ करार दिया.

पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी बंदोपाध्याय 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे. हालांकि, केन्द्र से मंजूरी के बाद उन्हें तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया था.

केंद्र ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा महज 15 मिनट में निपटाने से उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों के बाद दिया.