कांग्रेस के शासन में भी उठी थी MSP की मांग, यूपीए 2 सरकार ने कर दी थी नामंजूर; जानें क्या वजह दी थी

Farmers Protest: दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार से जो प्रमुख मांगें की हैं, उनमें से एक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी है. किसानों की इस मांग का समर्थन कांग्रेस ने भी किया है. मंगलवार को पार्टी ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो वह एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी. दिलचस्प है कि यूपीए 2 के दौरान सरकार ने उत्पादन की औसत लागत का कम से कम 50 फीसदी एमएसपी देने की सिफारिश को नामंजूर कर दिया था.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 14, 2024, 12:46 PM IST
  • यूपीए सरकार से पूछा गया था सवाल
  • सिफारिशों को नहीं किया था स्वीकार
कांग्रेस के शासन में भी उठी थी MSP की मांग, यूपीए 2 सरकार ने कर दी थी नामंजूर; जानें क्या वजह दी थी

नई दिल्लीः Farmers Protest: दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार से जो प्रमुख मांगें की हैं, उनमें से एक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी है. किसानों की इस मांग का समर्थन कांग्रेस ने भी किया है. मंगलवार को पार्टी ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो वह एमएसपी की कानूनी गारंटी देगी. दिलचस्प है कि यूपीए 2 के दौरान सरकार ने उत्पादन की औसत लागत का कम से कम 50 फीसदी एमएसपी देने की सिफारिश को नामंजूर कर दिया था.

यूपीए सरकार से पूछा गया था सवाल
न्यूज एजेंसी ANI ने यूपीए सरकार के दौरान एमएसपी को लेकर की गई स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के संबंध में पूछे गए सवाल के गए जवाब की प्रति साझा की है. यूपीए 2 सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार ने किसानों को भुगतान किए जाने वाले लाभकारी मूल्यों की गणना के संबंध में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है? 

 

सिफारिशों को नहीं किया था स्वीकार
इस पर सरकार की कृषि और उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री केवी थामस ने जवाब दिया था कि प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग ने सिफारिश की है कि एमएसपी उत्पादन की औसत लागत से कम से कम 50% ज्यादा होनी चाहिए.  इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की ओर से ऑबजेक्टिव मानदंडों के आधार पर और प्रासंगिक कारकों की विविधता पर विचार करते हुए की जाती है. 

उन्होंने आगे कहा था, यही वजह है कि लागत पर कम से कम 50% की बढ़ोतरी तय करने से बाजार बिगड़ सकता है. एमएसपी और उत्पादन लागत के बीच संबंध कुछ मामलों में प्रतिकूल हो सकता है.

शंभू बॉर्डर पर घमासान जारी
बता दें कि आज किसानों के दिल्ली कूच का दूसरा दिन है. पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली में प्रवेश के लिए प्रयास कर रहे हैं. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए अलग-अलग बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है. कीलें भी लगाई गई हैं. उधर किसान शंभू और खनौनी बॉर्डर से हरियाणा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं. उन्हें रोकने के लिए पुलिस ड्रोन से आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संघर्ष में अब तक अंबाला पुलिस के 5 पुलिसकर्मी और कई किसान घायल हो गए हैं.

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मंगलवार को कहा कि किसान अपना हक मांग रहे हैं. वह दिल्ली की ओर जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट पर अमल करेंगे. हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे.'

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