नई दिल्ली. एक तरफ तो पिछले 17 दिनों से जारी किसान आंदोलन (Farmers protest) में देश के सभी टोल फ्री करने की मांग की गई है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन में दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के आरोपियों की रिहाई की मांग भी उठाई गई है. किन्तु आंदोलन को ले कर चिंता की स्थिति गृहमंत्री (Home minister) को मिली अंदरूनी जानकारी से पैदा हुई है जिसके अनुसार किसान आंदोलन में हिंसा की आशंका जताई गई है.
आंदोलन से जुड़ा नया विवाद
लगातार विवादों से घिरे हुए किसान आंदोलन में एक और विवाद जुड़ गया है. आंदोलन में दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई की मांग उठाई गई है. दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे इस आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान हाल ही में दिल्ली दंगों के आरोपियों उम्र खालिद और शरजील इमाम के पोस्टर दिखाई दिये हैं और उनको जेल से रिहा करने मांग भी की गई है.
दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई पर हैरान सरकार
किसान आंदोलन में उठ रही अलग-अलग मांगें हैरान करती हैं, मौके का फायदा उठा कर दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई की मांग इसी तरह की एक मांग है जिससे केंद्र सरकार हैरानी में है. सवाल ये उठता है कि नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का दिल्ली दंगों से क्या लेना-देना है? किसान आंदोलन में दिल्ली दंगों के आरोपियों की रिहाई की बेतुकी मांग पर सवाल खड़े करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा - ये किसानों की ये किस तरह की मांग है? कृषि मंत्री ने कहा कि आखिर ये किस तरह का किसान आंदोलन है जिसमें दिल्ली के दंगों के आरोपियों को रिहा करने की मांग की जा रही है? इस मांग को सवालों के घेरे में लेते हुए तोमर ने कहा कि एमएसपी (MSP) की मांग और कृषि कानूनों के प्रावधान इस आंदोलन का हिस्सा तो हो सकते हैं किन्तु दिल्ली के दंगों के आरोपियों की रिहाई की मांग इस किसान आंदोलन में कहां से आ गई?
गृहमंत्री ने की उच्चस्तरीय बैठक
प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन में NRC और CAA के मुद्दे भी उठाये जा सकते हैं और इनकी आड़ में हिंसा की जा सकती है - सरकार को मिली इन अंदरूनी जानकारी को ध्यान में रख कर गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की है. वरिष्ठ पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों के साथ हुई गृह मंत्री की बैठक के दौरान दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा की संभावना को रोकने के तरीकों पर ध्यान दिया गया.
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