Karnataka Congress Government News: कर्नाटक सरकार निजी और सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को हर साल छह दिन की पीरियड्स लीव देने की योजना बना रही है. ये छुट्टियां पेड रहेंगी यानी कोई पैसे नहीं काटे जाएंगे. सरकार ने महिलाओं के पीरियड्स लीव और मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुंच के अधिकार पर एक विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए 18 सदस्यीय समिति का गठन किया है.
कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा, 'हम सुझावों पर विचार कर रहे हैं और समिति के सदस्यों के साथ बैठक बुलाई है. यह पहल महिला कार्यबल का समर्थन करती है, क्योंकि महिलाओं को जीवन में काफी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है. छुट्टियां फ्लेक्सिबल होंगी, जिससे महिलाएं चुन सकेंगी कि वे कब छुट्टी लेना चाहती हैं.'
लाड ने कहा, 'यह सिर्फ प्रगतिशील होने की बात नहीं है. महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खास तौर पर शादी के बाद या जब उनके बच्चे होते हैं. विचार करने के लिए कई कारक हैं.'
अन्य राज्यों में क्या है प्रावधान?
पिछले महीने ओडिशा सरकार ने महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक छुट्टी की घोषणा की थी. 1992 में बिहार ने महिलाओं को हर महीने दो दिन की पेड पीरियड्स लीव देना शुरू किया था. केरल ने 2023 में सभी राज्य विश्वविद्यालयों में छात्राओं को पीरियड्स के दौरान अवकाश देना शुरू किया.
अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनॉन्ग एरिंग ने 2017 में मासिक धर्म लाभ विधेयक पेश किया था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हर महीने दो दिन का सवेतन मासिक धर्म के दौरान अवकाश प्रदान करना है. यह विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है.
स्मृति ईरानी का बयान हुआ था वायरल
दिसंबर 2023 में तत्कालीन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए यह स्वाभाविक है. मासिक धर्म अवकाश देने से महिलाओं को समान अवसर मिलना मुश्किल हो जाएगा.
वहीं, Zomato और स्विगी जैसी निजी कंपनियां महिला डिलीवरी पार्टनर्स को पीरियड्स की छुट्टी देती हैं. खाद्य वितरण की दिग्गज कंपनी Zomato हर साल दस दिन की पेड लीव देती है, जबकि स्विगी हर महीने दो दिन का अवकाश प्रदान करती है.
बता दें कि विश्व स्तर पर, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, फिलीपींस, ताइवान, जाम्बिया और वियतनाम जैसे देश महिलाओं को पीरियड्स लीव प्रदान करते हैं.
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