नई दिल्लीः नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर भारत ट्विटर के साथ अपनी लड़ाई को अंतिम दौर में ले जा रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत नाइजीरिया की तरह प्लेटफॉर्म को ब्लॉक या सस्पेंड कर सकता है?
नाइजीरियाई सरकार ने ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है, इसके कुछ ही दिनों बाद उसने अमेरिकी माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर दोहरे मानकों का आरोप लगाया और अलगाववादियों का समर्थन किया.
नाइजीरिया ने ट्विटर पर जताया था शक
राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी के एक ट्वीट को हटाने के बाद, वहां की सरकार ने नाइजीरिया में ट्विटर के संचालन के बारे में संदेह व्यक्त किया था.
भारत में, ट्विटर नए आईटी (मध्यस्थ) नियम 2021 का पालन नहीं कर रहा है. इससे इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि सोशल मीडिया फर्मों को देश में एक शिकायत अधिकारी को जरूर नियुक्त करना चाहिए. कंपनी ने इस नए नियम को लागू करने के लिए तीन माह के समय का अनुरोध किया है.
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ट्विटर ने इस मामले में गंभीर नहीं
ट्विटर के साथ चल रहे नोटिस-एंड-लेटर गेम के बीच, भारत सरकार ने अब माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को बताया है कि इस निर्देश पर वह जिस तरह के जवाब दे रहा है उससे स्पष्ट है कि ट्विटर ने आज तक मुख्य अनुपालन कार्यालय (शिकायत अधिकारी और ऑफिस) के विवरण के बारे में गंभीरता नहीं दिखाई है. न ही इसके लिए सूचित किया है.
आईटी मंत्रालय ने अपने नए नोटिस में कहा है कि नए नियमों के तहत जरूरी रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर और प्लेटफॉर्म द्वारा नामित नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भारत में उसके कर्मचारी नहीं हैं.
भारत में हों शिकायत अधिकारी
विशेषज्ञों के अनुसार, हालांकि भारत के लिए नाइजीरिया द्वारा किए गए अनिश्चित काल के लिए ट्विटर पर सेवाओं का निलंबन लागू करना मुश्किल हो सकता है, कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके शिकायत अधिकारी भारत में हों न कि अमेरिका में.
अन्य सोशल मीडिया भी आ सकते जद में
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सोशल मीडिया नामित अधिकारियों के मामले पर बहस कर रहे आरएसएस के पूर्व विचारक गोविंदाचार्य के वकील विराग गुप्ता ने कहा, अगर ट्विटर के खिलाफ (नाइजीरिया की तरह) इस तरह की कठोर कार्रवाई की गई है, तो फेसबुक और व्हाट्सएप सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसी तरह का कानून लागू करना सुनिश्चित करना होगा.
ट्विटर ने नहीं की कोई टिप्पणी
गुप्ता ने मीडिया को बताया, नए मध्यस्थ नियमों के अनुसार, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया दिग्गजों के भारत में अपने शिकायत अधिकारी होने चाहिए. साथ ही इन्हें आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए आईटी नियमों का पालन करना चाहिए. ट्विटर ने आईटी मंत्रालय के नवीनतम नोटिस पर कोई टिप्पणी नहीं की.
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भारत को IT नियम लागू करना जरूरी
प्रमुख साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल के अनुसार, भारत को आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, जिसमें उचित परिश्रम के नए मापदंडों को परिभाषित करने की मांग की गई है. इनको सोशल मीडिया मध्यस्थों द्वारा पालन करने की आवश्यकता है.
सरकार को सोशल मीडिया बिचौलियों के कानूनी दायित्व से वैधानिक छूट को हटाने को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, जब वे आईटी नियमों के 7वें नियम के आधार का पालन करने में विफल हो जाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के एक अनुभवी वकील दुग्गल ने कहा, इस प्रावधान को पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता है जिससे सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर बढ़ती फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए अधिक ठोस तरीके, प्रक्रियाएं को अपनाने के लिए मजबूर किया जा सके.
तीन महीने विस्तार की मांग
हालांकि, ट्विटर, जिसके कथित कांग्रेस टूलकिट विवाद से संबंधित दिल्ली और गुरुग्राम में अपने कार्यालयों पर पुलिस छापेमारी हो चुकी है, उसने फिर से पुष्टि की है कि वह नए आईटी नियमों के तहत उपलब्ध अपने मौजूदा शिकायत निवारण चैनल के माध्यम से उपयोगकतार्ओं और कानून प्रवर्तन से शिकायतों को स्वीकार करना जारी रखेगा.
कंपनी ने कहा था, .हम मंत्रालय से अनुरोध करेंगे कि ट्विटर के नियमों को लागू करने के लिए कम से कम तीन महीने के विस्तार पर विचार किया जाए.
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