नई दिल्लीः राष्ट्रपति ने निर्भया मामले में दोषी विनय शर्मा की दया याचिका भी खारिज कर दी है. जानकारी के अनुसार अब विनय राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती दी है. दोषी विनय ने राष्ट्रपति के फैसले की समीक्षा के लिए अर्जी दायर की है. विनय शर्मा का कहना है कि उसके मामले में राजनीति की गई है. राष्ट्रपति को भेजी गई सलाह पक्षपात और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है. याचिका में मीडिया में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर के बयानों का हवाला भी दिया गया है. कहा गया है कि यह सब राजनीति के चलते हुआ है. यह उसके अधिकारों का हनन है.
निर्भया की मां पहुंची पटियाला हाउस कोर्ट
सु्प्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट में फ्रेश डेथ वारंट जारी करने के लिए अर्जी दाखिल करेगा. तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी. आज ही पटियाला हाउस कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. दूसरी ओर, निर्भया के माता-पिता और सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर नया डेथ वारंट जारी करने के लिए अर्जी लगाई है. ट्रायल कोर्ट ने सभी दोषियों को नोटिस जारी किया है. बुधवार को दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी.
नए डेथ वारंट के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकती है सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है जिसमें केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी छूट दी है कि निर्भया के दोषियों को लटकाने के लिए वे ट्रायल कोर्ट से फ्रेश डेथ वारंट के लिए अर्जी दे सकते हैं. इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है. इस बेंच की अध्यक्षता आर भानुमती कर रही हैं, साथ ही अशोक भूषण और एएस बोपन्ना भी हैं.
कानून की वजह से हो रही है दोषियों को लटकाने में देरी
केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोषियों की फांसी में हो रही देरी कानून की जटिलता की वजह से हो रही है. दोषियों की देरी की रणनीति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनमें से तीन ने अपने सभी अधिकारियों का उपयोग कर लिया है लेकिन उनमें से एक, पवन गुप्ता, ने अभी तक शीर्ष अदालत में न तो क्यूरेटिव याचिका दायर की है, न ही राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की है.
निर्भया केसः डेथ वॉरंट के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दे सकता है तिहाड़ प्रशासन
