जयपुर: राजस्थान में गुर्जर समुदाय आरक्षण के लिए एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहा है. गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से घोषणा की गई थी कि 1 नवंबर से आरक्षण के लिए राज्य भर में विशाल आंदोलन किया जाएगा. गुर्जरों द्वारा प्रस्तावित इस आरक्षण आंदोलन को लेकर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार गंभीर है.
आंदोलन को हिंसा से बचाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार गुर्जर आंदोलनकारियों (Gujjar Reservation) के खिलाफ कार्रवाई के मूड में है. राज्य सरकार ने आंदोलन को हाईकोर्ट के फैसले और कोरोना गाइडलाइन के विपरीत बताया है.
अशोक गहलोत और उनकी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनती ये है कि ये आंदोलन किसी भी तरह से हिंसक और उग्र न हो सके. पहले इस आंदोलन की वजह से कई लोगों की जान गई थी और भारी मात्रा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा था.
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8 जिलों में रासुका लगाई गई
आपको बता दें कि अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के 8 जिलों में रासुका (NSA) लगा दिया है. गृह विभाग ने इसे लेकर शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी. अधिसूचना की तिथि से आगामी 3 महीने तक आदेश प्रभावी रहेगा.
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उल्लेखनीय है कि गृह विभाग के आदेश के बाद कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली, धौलपुर, भरतपुर, टोंक समेत अन्य गुर्जर बाहुल्य जिलों के कलेक्टर्स को अतिरिक्त शक्तियां मिल गई हैं.गुर्जर आंदोलन को लेकर रोडवेज प्रशासन भी अलर्ट मोड़ पर है. रोडवेज डिपो मैनेजर बसों के संचालन को लेकर अलर्ट जारी किया है.
बता दें कि जयपुर से अलवर, करौली, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और दौसा रूट पर स्थिति देखकर ही बसों का संचालन होगा. सभी जिलों के डिपों मैनेजर एक दूसरे से जुडे रहेंगे. जिससे गुर्जर आंदोलन की स्थिति का पता चलता रहेगा.
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