नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, प्राइमरी एजुकेशन में होगा बड़ा बदलाव

बता दें कि शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे. इसके साथ ही उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 12, 2022, 01:16 PM IST
  • उत्तराखंड ने लागू की नई एजूकेशन पॉलिसी
  • नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य
नई एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, प्राइमरी एजुकेशन में होगा बड़ा बदलाव

नई दिल्ली. उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. उत्तराखंड में 12 जुलाई यानी मंगलवार से नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है. राज्य में सर्वप्रथम विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) को शुरू किया गया है. विद्यालयी शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी.

सीएम पुष्कर धामी करेंगे शुरुआत

बता दें कि शिक्षा महानिदेशालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेंगे. इसके साथ ही उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. राज्य के समस्त जनपदों में विकासखंड स्तर पर चिन्हित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में वृहद रूप से बालवाटिकाओं का क्षेत्रीय विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उद्घाटन करेंग.

क्या है नई शिक्षा पॉलिसी

भारत सरकार ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आरंभ की है. जिसके अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे बदलाव किए हैं. नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है. अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है.

नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जीईआर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा. बता दें कि, पहले 10 प्लस 2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था. परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा.

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनसीसी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी एवं एनआईसीटी द्वारा एनसीसी को विश्वविद्यालयों में एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुनाव किए जाने का निर्णय लिया गया है.

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