नई दिल्ली: मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया हमारी डेली लाइफ का एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है. जानकारी से लेकर मनोरंजन तक के लिए हम सोशल मीडिया का ही रुख करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब सोशल मीडिया पर मौजूद किसी कंटेंट से हमको समस्या होती है. ऐसी स्थिति में कई बार शिकायत करने के लिए हमारे पास एक सही प्लेटफॉर्म नहीं होता है.
सरकार बनाने जा रही अपीलीय प्लेटफॉर्म
सोशल मीडया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कंटेट और दूसरे मुद्दों को लेकर शिकायत दर्ज करने और उनके संतोषजनक निपटारे को लेकर सरकार एक अपीलीय समिति का गठन करने की तैयारी कर रही है. जिसके बाद तेजी से सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेट को लेकर शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा. कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से भी ऐसी डिमांड की जा रही थी.
क्या प्लानिंग कर रही है सरकार
सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा नहीं किए जाने पर सरकार उनके खिलाफ सुनवाई के लिए अपीलीय समितियों के गठन की योजना बना रही है. मिली जानकारी के मुताबिक शिकायत अपीलीय पैनल का गठन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया नीति संहिता) नियम, 2021 में कुछ फेरबदल के बाद किया जाएगा.
24 घंटे के अंदर लिया जााएगा संज्ञान
इस बदलाव में यह प्रावधान रखा जा सकता है कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया मंच उसका संज्ञान लें और 15 दिनों के भीतर उस शिकायत का निवारण करें. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चाहता है कि सोशल मीडिया मंचों की तरफ से शिकायतों पर समुचित कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में उसकी सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय शिकायत अपीलीय समिति का गठन किया जाए। हरेक अपीलीय समिति में एक चेयरमैन और दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति सरकार की तरफ से की जाएगी.
सोशल मीडिया कंपनियां कर रहीं ये डिमांड
फेसबुक एवं व्हॉट्सऐप का नियंत्रण करने वाली कंपनी मेटा और माइक्रो ब्लॉगिंग मंच ट्विटर स्वनियमन वाले शिकायत अपीलीय प्रारूप बनाए जाने की ही मांग कर रही हैं. सोशल मीडिया मंचों के खिलाफ आने वाली शिकायतों का समुचित निपटारा नहीं होने पर एक अपीलीय व्यवस्था बनाने की मांग पिछले कुछ समय में तेज हुई है. सरकार ने भी ऐसी स्थिति में एक व्यवस्था तैयार करने की पहल की है.
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