RBI MPC Policy News: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ, ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

RBI MPC Policy News: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

RBI MPC Policy News: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.25 ਫ਼ੀਸਦੀ

MPC ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਿਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 6.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਮਾਂਤ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਹੂਲਤ 6.75 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

5ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਡੀਆਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ(UPI)ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ, ਈਐਮਆਈ, ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।