Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ, ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2410637

Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ, ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ

 Farmers Meeting Today: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰਫ਼ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, SKM ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ।

 

Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਬੈਠਕ, ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕੂਚ

Farmers Protest In Chandigarh/ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੜ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10.30 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 34 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh Farmer Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 'ਚ ਲਾਏ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Trending news