COVID 19: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ 

COVID 19: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ

ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (COVID 19) ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ  ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਲੋਕ ਘਰੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ  ਛੋਟੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 

HERC ਨੇ ਕੀ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ?

ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 25 ਮਾਰਚ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ 

ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਸਨਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ (FIXED CHARGE) ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਜਿੰਨਾ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਲੋਡ 20 ਕਿੱਲੋ ਵਾਰਟ ਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਨਅਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ  ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ  

ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਕ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ