हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की गई है. प्रदेश में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करने में ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है.
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देवेंद्र वर्मा/नाहन: सीमावर्ती जिला सिरमौर में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करने में ड्रोन कैमरे पुलिस के लिए मददगार साबित हुए हैं. कैमरों की मदद से पुलिस खनन माफियाओं तक आसानी से पहुंच पा रही है. 3 राज्यों से सटे सिरमौर जिला में अवैध खनन के खिलाफ सिरमौर जिला पुलिस ने खनन महकमे के साथ मिलकर एक विशेष अभियान चलाया है.
खास बात यह है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद ले रही है, जिससे बड़े माइनिंग क्षेत्र में नजर रखकर कामयाबी मिल रही है. पुलिस ने ड्रोन कैमरे के जरिए कुछ ऐसे इलाके सर्च किए हैं जहां अवैध तरीके से रेता बजरी का भंडारण किया जाता है. पुलिस ने दो एफआईआर भी दर्ज की हैं.
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माइनिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए गए आदेश
सिरमौर पुलिस कप्तान द्वारा सभी थाना प्रभारियों को माइनिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अकेले पुरुवाला थाने में 1 सप्ताह के भीतर 23 चालान कर करीब 3 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है. जिला के पोंटा साहिब, पुरुवाला, माजरा, कालाअम्ब क्षेत्र में पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है.
इन राज्यों से होती है की जाती है माइनिंग
पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सिरमौर जिला के कई इलाकों में अवैध तरीके से माइनिंग की जाती है, जिससे यह प्रदेश के राजस्व को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है. इसी को देखते हुए पुलिस इस विशेष अभियान के जरिए अवैध माइनिंग पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है.
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हिमाचल प्रदेश में सख्त हुआ प्रशासन
हिमाचल प्रदेश में इन दिनों प्रशासन सख्त नजर आ रहा है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में नालागढ़ क्षेत्र के दभोटा और जोघों में दो वाहनों को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उनका चालान कर दिया गया. इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 168 वाहनों का भी चालान किया गया. इतना ही नहीं पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों का भी चालान किया गया.
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