High Court News: ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ; ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

High Court News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

High Court News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ  ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ/ਐਸਪੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Republic Day 2024 LIVE Updates: ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, CM ਯੋਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।