ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ,ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

84 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਦਿੱਲੀ  : 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ,ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵਕਤ ਤੱਕ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ  ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ,ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਕਿਹਾ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੱਟ ਖਟਾਇਆ ਸੀ,ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰੀਮਾਲਾ  ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ?

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੰਡਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਦਰਾਸਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1-2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ  ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ - 1 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਪਾਰਟ - 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ  ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦੋ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ 

84 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ,ਕਮਲ ਨਾਥ, HKL ਭਗਤ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, HKL ਭਗਤ ਅਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 84 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ  SIT ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਡੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ