Farmer protest Live : MSP 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੁਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ,ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh798593

Farmer protest Live : MSP 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੁਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ,ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

 MSP 'ਤੇ ਲਿਖਿਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

 MSP 'ਤੇ ਲਿਖਿਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP 'ਤੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ MSP 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਤ ਭਰੋਸਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਵਾਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP 'ਤੇ ਲਿਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਖ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ  

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 

1 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ,ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ,ਗੋਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ  
2 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਡ ਫ਼ੌਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ 
3. ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ  
4. ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ  
5. ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ  

ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ 

1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ 4-5 ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਲਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ

 

 

 

Trending news