100 करोड़ से अधिक की सभी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए बनेगी कमेटी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य की विकास की गति को बढ़ाने के लिए राज्यों के लोगों के लिए इन परियोजनाओं पर होगा तेज काम.

विनोद लांबा/चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य के विकास की गति को बढ़ाने के प्रतिबद्ध हैं और इसी दिशा में आज उन्होंने प्रदेश में चल रहे 100 करोड़ रूपए से अधिक की राशि के सभी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने की अपनी मंजूरी प्रदान कर दी हैं ताकि 100 करोड़ रूपए से अधिक की राशि की चल रही परियोजनाओं की गति को बढ़ाया जा सके.

यह कमेटी हर माह इन परियोजनाओं की समीक्षा करेगी. इस संबंध में आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया हैं जो 100 करोड़ रूपए से अधिक की राशि की परियोजनाओं की समीक्षा करेगी. इस कमेटी में वित्तायुक्त एवं राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सदस्य हैं.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर भी स्वयं इस प्रकार की परियोजनाओं की समीक्षा स्वयं भी करेंगे ताकि जहां किसी भी परियोजना में अंर्त विभागों दिक्कत या समस्या आ रही होगी व उसका तुरंत समाधान हो सके. इसी कड़ी में आगामी 24 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री स्वयं एक बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं ताकि इन परियोजनाओं को गति दी जा सकें.

प्रवक्ता ने आगे बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 82 ऐसी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कार्य जारी हैं जिन्हें निर्धारित समय पर अवधि में पूरा करने का कार्य किया जाएगा. उन्होंने बताया कि 100 करोड रूपए से अधिक की परियोजनाएं 14 विभागों की चलाई जा रही हैं जिनमें तकनीकी शिक्षा विभाग की 2 परियोजनाएं, गृह विभाग की 3 परियोजनाएं शामिल है.

इसी के साथ स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की 3 परियोजनाएं, परिवहन विभाग की 1 परियोजना, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 3 परियोजनाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग की 7 परियोजनाएं, ग्राम एवं आयोजना विभाग की 7 परियोजनाएं, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 6 परियोजनाएं, बिजली विभाग की 8 परियोजनाएं, लोक निर्माण विभाग व वास्तुकला विभाग की 19 परियोजनाएं शामिल है.

नागरिक उडडयन विभाग की 1 परियोजना, स्कूल शिक्षा विभाग की 2 परियोजनाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की 2 परियोजनाएं और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 18 परियोजनाएं शामिल है. मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने हाल ही में इन विभागों की अलग-अलग 8 मीटिंग कर प्रक्रिया को और तेज करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं.