Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 16 मार्च को ज्वाली विधानसभा प्रवास पर रहेंगे. इसे लेकर कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चन्द्र कुमार ने आज उनके कार्यक्रम स्थल का दौरा किया. साथ ही विभागीय अधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए.
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भूषण शर्मा/नूरपुर: कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चन्द्र कुमार ने आज बुधवार को ज्वाली विधानसभा के ज्वाली विश्राम गृह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के 16 मार्च को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रस्तावित प्रवास को लेकर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ तैयारियों की रूपरेखा को लेकर समीक्षा बैठक की.
विभागीय अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए. साथ ही सभी अधिकारियों से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके.
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1 अप्रैल से महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपये प्रतिमाह
कृषि मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत 18 साल से ऊपर की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे प्रदेश की लगभग पांच लाख माताओं और बहनों को लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि बजट में आम लोगों के लिए अनेक योजनाओं का प्रावधान किया गया है. मनरेगा मजदूरी में 60 रुपये की बढ़ोतरी, किसान से गाय के दूध का खरीद मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये किया गया है और भैंस के दूध को 55 रुपये में खरीदने का निर्णय लिया गया है.
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न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या बोले कृषि मंत्री
उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति किलो जबकि मक्की को 30 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदने का निर्णय लिया है. कृषि मंत्री ने इस दौरान जनसमस्याएं भी सुनीं, इनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा भी किया. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम के आयोजन स्थल का दौरा किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
सुक्खू सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने की अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले कैबिनेट में मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं. इसके लिए सरकार ने एक फॉर्म भी जारी किया है, जो महिलाओं द्वारा भरकर भेजा जाएगा. ये फॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी के दफ्तर में जमा होगा. फिर वहां से इसका सत्यापन होगा. इसके बाद इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे.
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