हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर कमेटियों का हुआ गठन, कई पदों पर भर्ती को लेकर मिली मंजूरी

Himachal Cabinet News: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आगमी बजट सत्र में सप्लीमेंट्री बजट लाने पर चर्चा हुई. वहीं, विभागों में भर्तियों को मंजूरी दी गई, विभिन्न मुद्दों पर 3 सब कमेटियों का गठन किया.

Himachal Cabinet: शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला में प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई. मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न पदों पर भर्ती को मंजूरी दी. इसके अलावा विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों को लेकर तीन अलग-अलग सब कमेटियों का भी गठन किया.

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि बैठक में आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तृत चर्चा हुई. इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन भी किया गया. 

बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सप्लीमेंट्री बजट लाने पर भी चर्चा हुई. कैबिनेट ने तय किया है कि दो BDO ऑफिस पालमपुर और बद्दी-नालागढ़ (पाटा) में खोले जायेंगे. बैठक में प्रदेश में लंबित पड़े भर्तियों के मामलों पर सब कमेटी का गठन करने को स्वीकृति दी. इस सब कमेटी की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे. वहीं सब कमेटी में हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह, यादवेंद्र गोमा शमिल होंगे.  

इसके अलावा प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के पास राज्स्व विभाग की बेकार पड़ी आवंटित जमीनों के उचित इस्तेमाल को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया गया. इस सब कमेटी की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे. वहीं सदस्य के रूप में मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह और राजेश धर्माणी शमिल होंगे. 

प्रदेश सरकार की खाली पड़ी भवन संपत्तियों को लेकर भी एक सब कमेटी का गठन किया गया है. इसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह करेंगे. वहीं राजेश धर्माणी और यादव गोमा कमेटी के सदस्य होंगे. इसके अलावा कैबिनेट की ओर से विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी दी है. 

प्रदेश में 19 नायब तहसीलदार, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर और पर्यटन विभाग में भी विभिन्न पदों पर भर्ती को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके अलावा चयन आयोग के लिए रूल ऑफ प्रोसीजर बनाने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी. कैबिनेट ने परिवार रजिस्टर में जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्री को लेकर 31 दिसंबर तक की तय तारिख को हटाने का भी निर्णय लिया है.  अब साल में कभी भी जन्म और मृत्यु को लेकर अपडेट रजिस्टर किया जा सकेगा.

रिपोर्ट- समीक्षा कुमारी, शिमला