कानून से ऊपर कोई नहीं होता है चाहे वह मंत्री हो या फिर कर्मचारी: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी
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कानून से ऊपर कोई नहीं होता है चाहे वह मंत्री हो या फिर कर्मचारी: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी

Rajesh Dharmani News: हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी), आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने हमीरपुर के एक दिवसीय प्रवास के दौरान राज्य सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी नेताओं के खिलाफ किए गए विशेष अधिकार हनन नोटिस के सवाल पर कहा...

कानून से ऊपर कोई नहीं होता है चाहे वह मंत्री हो या फिर कर्मचारी: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी

अरविंदर सिंह/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी), आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी एक दिवसीय प्रवास पर हमीरपुर पहुंचे. इस दौरान उनसे पत्रकारों द्वारा पूछे गए राज्य सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी नेताओं के खिलाफ किए गए विशेष अधिकार हनन नोटिस के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं होता है चाहे वह मंत्री हो या फिर कर्मचारी.

उन्होंने कहा कि किसी एक कर्मचारी के खिलाफ नहीं, बल्कि कथित कर्मचारी नेताओं के खिलाफ नोटिस भेजा गया है. इसके साथ ही कहा कि मामला विधानसभा की विशेष अधिकार समिति के पास है, इसलिए वे इस मुद्दे पर और कुछ नहीं कहेंगे. अगर कर्मचारियों को कुछ कहना है तो वह कमेटी के पास कह सकते हैं. 

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हमीरपुर के गजोंह में एक निजी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोविंद सागर झील में शुरू किए गए क्रूज में धांधली की सीबीआई जांच करवाने के मुद्दे पर कहा कि भाजपा नेता अपने समय मे कोई भी विकास का काम शुरू नहीं कर पाए और अब झूठे आरोप लगा रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि जांच का काम प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करवा सकते हैं. झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है. प्रदेश सरकार के कदम की जनता से भी सराहना मिल रही है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले पर्यटक भी रुक कर बोटिंग सहित अन्य गतिविधियों का लुत्फ उठा सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से औहर में हेलीपोर्ट और पैराग्लाइडिंग, वॉटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम कर रही है. 

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वहीं, स्थानीय जनता द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गति सीमा को बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अवश्य विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सड़क अच्छी हैं और विजिबिलिटी पूरी है, वहां गति सीमा को बढ़ाना चाहिए.

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